प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेज़ी के कारण भारत को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा, लेकिन सरकार ने किसानों पर पूरा बोझ नहीं डालने का फैसला किया।

उन्होंने बताया कि डीज़ल की कीमत को ₹50 प्रति लीटर तक ले जाना आवश्यक था, परन्तु सरकार ने केवल ₹7 प्रति लीटर की वृद्धि की और शेष ₹43 प्रति लीटर का भार खुद उठाया। इस कदम से देश के नागरिकों और किसानों को अत्यधिक मूल्यवृद्धि से बचाया गया।

मोदी ने बताया कि पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमत $70 से बढ़कर $122 प्रति बैरल तक पहुँच गई थी, जिससे भारत की आयात लागत में अचानक उछाल आया। इस पर भारत में डीज़ल की कीमतें 40‑50% तक बढ़ने की संभावना थी, लेकिन सरकार ने इसे रोकने के लिए सीमित वृद्धि की।

सरकार का कहना है कि इस सब्सिडी निर्णय से हर महीने लगभग ₹14,000 करोड़ का खर्च उठाना पड़ रहा है, फिर भी किसानों के हित को प्राथमिकता दी जा रही है।

खाद सब्सिडी के मामले में भी सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। पिछले 12 वर्षों में सस्ती खाद के लिए लगभग ₹16 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में DAP की कीमत लगभग ₹5,000 प्रति बोरी है, जबकि भारत में यह ₹1,300 में उपलब्ध कराई जा रही है। यूरिया की अंतरराष्ट्रीय कीमत ₹3,000 के करीब है, लेकिन भारत में यह 300 रुपये से भी कम में मिल रही है।

प्रधानमंत्री ने छोटे किसानों को निर्यात बाजार से जोड़ने के प्रयासों पर भी ज़ोर दिया। इससे किसानों को अपनी उपज को वैश्विक स्तर पर बेचने के नए अवसर मिलेंगे और आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति और नीयत स्पष्ट है—किसानों पर खेती का बोझ कम करना।

समग्र रूप से, मोदी ने बताया कि जब किसानों का हित सबसे ऊपर होता है, तो सरकार को ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो जनता के कल्याण को सुनिश्चित करें। उन्होंने कृषि से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और किसानों की आय बढ़ाने के लिए चल रहे विभिन्न पहलुओं को रेखांकित किया।