डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से पूछा है कि वे इस तरह के साइबर अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। साथ ही, कोर्ट ने इन प्लेटफॉर्म को अपने प्रस्तावित उपायों की जानकारी देने का निर्देश भी दिया है। आइए जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में क्या निर्देश दिए हैं।

ऑनलाइन ठगी के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप और दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जवाब मांगा है। अदालत ने कंपनियों को निर्देश दिया है कि वह बताएं कि इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने की योजना है। साथ ही, इन उपायों को भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) के साथ भी साझा करना होगा। सुनवाई के दौरान व्हाट्सएप ने कहा कि वह पहले ही 9400 खातों के खिलाफ कार्रवाई कर चुका है और संदिग्ध अकाउंट की पहचान करने वाले सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है। दूसरी ओर, कोर्ट ने बैंकों की जिम्मेदारी तय करने और साइबर ठगी के पीड़ितों को मुआवजा दिलाने पर भी जोर दिया है।