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यूपी में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीएमई) पद पर आईएएस के बजाय राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य की तैनाती को लेकर लामबंदी बढ़ रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ज्यादातर प्रधानाचार्यों ने दूसरे ही दिन वरिष्ठता सूची पर अनापत्ति दे दी है। पूरे मामले में हाईकोर्ट में 16 सितंबर को सुनवाई है। इसके बाद तस्वीर साफ होगी।

प्रदेश में डीजीएमई पद पर राजकीय मेडिकल कालेज के उस प्रधानाचार्य को प्रोन्नति देकर तैनात करने का नियम है जो आयोग से चयनित हो और वरिष्ठतम हो। वर्ष 2023 में नियमावली में बदलाव किया गया। व्यवस्था दी गई कि प्रधानाचार्य के न होने की स्थिति में आईएएस को प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात किया जाए, लेकिन वह सचिव रैंक से कम न हो।