अमेरिका और डेनमार्क ने 22 सितंबर को ग्रीनलैंड में सैन्य तैनाती बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किये। इस समझौते के तहत, अमेरिकी सैन्य बलों को द्वीप पर अधिक स्थायी रूप से तैनात करने की अनुमति मिलेगी, जिससे आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी सुरक्षा हितों को मजबूत किया जाएगा।

समझौता ग्रीनलैंड के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है और द्वीप की खनिज संपदा पर भी प्रकाश डालता है। यह कदम रूस और चीन की बढ़ती उपस्थिति को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है, जो आर्कटिक क्षेत्र में भू‑राजनीतिक तनाव को बढ़ा रही हैं।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि यह समझौता अमेरिका को ग्रीनलैंड पर स्थायी नियंत्रण देता है और किसी भी विरोधी शक्ति को सैन्य अड्डे स्थापित करने से रोकता है। उन्होंने यह भी बताया कि संवेदनशील निवेशों के लिए अमेरिकी लिखित स्वीकृति अनिवार्य होगी।

डेनिश प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन और ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री जेन्स‑फ्रेडरिक नील्सन ने इस समझौते को “हमेशा के लिए कायम रहने वाला” बताया। उन्होंने NATO के महत्व पर जोर देते हुए ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय के अधिकार का सम्मान भी व्यक्त किया।

इस समझौते के माध्यम से अमेरिका ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ाकर आर्कटिक सुरक्षा को सुदृढ़ करना चाहता है, जबकि यह डेनमार्क को भी NATO की निगरानी में सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक स्वीकार्य विकल्प प्रदान करता है।

समग्र रूप से, यह समझौता आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को मजबूत करने और रूस‑चीन की बढ़ती गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।