सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि डॉक्टर और अस्पताल उपभोक्ता संरक्षण कानून (सीपीए) के तहत ही मरीजों के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। इस निर्णय के अंतर्गत पाँच जजों की पैनल ने 1995 के उस फैसले को खारिज कर दिया था, जिसमें चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता संरक्षण के दायरे में लाया गया था।

इसके अतिरिक्त, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक जानकारी को आम लोगों तक पहुँचाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के अवसर पर अदालत ने ‘जन सूचना सेवा’ की शुरुआत की घोषणा की, जिसके तहत महत्वपूर्ण फैसलों और आदेशों का सारांश सरल हिंदी में उपलब्ध कराया जाएगा।

इस सेवा के तहत 15 से 30 मिनट की अवधि वाले हिंदी ऑडियो-वीडियो बुलेटिन भी जारी किए जाएंगे, और भविष्य में इसे अन्य भारतीय भाषाओं में भी विस्तार करने की योजना है।