सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित नियमों में बदलाव के लिए एक मसौदा प्रस्ताव जारी किया है।

मसौदे के तहत लाइसेंस में नाम और पते जैसी व्यक्तिगत जानकारी बदलने पर लगने वाली फीस समाप्त करने का प्रावधान है।

इसके अलावा, आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से पूरी की जाने वाली कुछ ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर भी शुल्क माफ करने की बात कही गई है।

मंत्रालय ने लाइसेंस धारकों की पहचान और सुरक्षा से जुड़े नियमों में भी बदलाव का सुझाव दिया है, जैसे कि भारतीय और विदेशी नागरिकों के लाइसेंस के लिए अलग-अलग प्रारूप, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर का अनिवार्य समावेश।

इन बदलावों के तहत, हर नए या नवीनीकृत ड्राइविंग लाइसेंस पर धारक का ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करना अनिवार्य किया जा सकता है।

मसौदे में यह भी प्रस्ताव है कि लाइसेंस को लैमिनेटेड कार्ड या पॉलीविनाइल क्लोराइड (PVC) कार्ड के रूप में जारी किया जाए।

पहचान, उम्र और निवास के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची में आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, ई‑राशन कार्ड और जन्म प्रमाणपत्र सहित अन्य दस्तावेज शामिल हैं।

उम्र और पते के प्रमाण के रूप में शपथपत्र तथा जीवन बीमा पॉलिसी स्वीकार करने का भी प्रस्ताव है, जिससे दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

सुरक्षा बढ़ाने के लिए, कार्यकारी मजिस्ट्रेट या नोटरी के सामने शपथ लेकर बनवाए गए हलफनामे को उम्र और पते के प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का भी सुझाव दिया गया है।

मसौदे में सेफ ड्राइविंग ट्यूटोरियल के मूल्यांकन के लिए न्यूनतम पासिंग मानदंड को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत करने और ट्यूटोरियल को कम से कम 30 मिनट का बनाने का प्रावधान है।

लाइसेंसिंग अथॉरिटी को नाम और पते बदलने के लिए मिले आवेदन पर 15 दिनों के भीतर मंजूरी देने या अस्वीकार करने का निर्णय लेना होगा, और अस्वीकार के कारण भी बताने होंगे।

मसौदे के अनुसार, यदि आवेदन अस्वीकार किया जाता है तो संबंधित अथॉरिटी को इसके कारण भी बताने होंगे, जिससे निर्णय की पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।

यह मसौदा अभी प्रस्तावित है और अंतिम नियम बनने से पहले संशोधनों के अधीन हो सकता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 30 दिनों के भीतर आपत्तियाँ और सुझाव मांगे हैं, जिन पर विचार करने के बाद नियमों को अंतिम रूप दिया जा सकता है।