हाल ही में तमिलनाडु में शैक्षणिक पुस्तकों की खरीद पर एक तीव्र विवाद ने मीडिया का ध्यान खींचा है। राज्य सरकार के प्रमुख शैक्षणिक अधिकारी, डॉ. द्रमुक, पर आरोप है कि उन्होंने AI (Artificial Intelligence) का इस्तेमाल करके नकली किताबें तैयार की हैं, जिन्हें आधिकारिक खरीद सूची में शामिल किया गया था।

अभियोगों के अनुसार, डॉ. द्रमुक ने एक नई AI-आधारित सामग्री निर्माण प्रणाली का उपयोग किया, जिससे कथित तौर पर नकली पाठ्यपुस्तकों के डिजिटल नमूने तैयार हुए। इन नमूनों को फिर प्रिंटिंग प्रेस पर भेजा गया, जिससे आधिकारिक खरीद अनुबंध में फर्जी दस्तावेज़ शामिल हो गए। इस घटना से शिक्षा विभाग की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।

साक्ष्य के रूप में, एक स्वतंत्र जांच टीम ने फर्जी किताबों के पृष्ठों पर मौजूद मेटाडेटा का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें AI द्वारा उत्पन्न टेक्स्ट के विशिष्ट पैटर्न मौजूद हैं। इसके अलावा, खरीद अनुबंधों में कुछ अनियमितताओं की भी रिपोर्ट की गई है, जैसे कि विक्रेता के नामों और कीमतों में असंगतियाँ।

डॉ. द्रमुक के कार्यरत पार्टी ने तुरंत एक बयान जारी किया, जिसमें उन्होंने आरोपों को "बिना सबूत के राजनीतिक षड्यंत्र" बताया। पार्टी के वरिष्ठ सदस्य ने कहा कि शैक्षणिक पुस्तकें राष्ट्रीय मानक और गुणवत्ता नियंत्रण के तहत ही खरीदी जाती हैं और किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि AI तकनीक का इस्तेमाल केवल सामग्री के प्रारूपण के लिए किया गया था, न कि नकली बनाने के लिए।

इस विवाद के बीच, शिक्षा मंत्री ने एक आपातकालीन बैठक बुलाई और बताया कि सरकार तत्काल सभी चालू खरीद अनुबंधों की समीक्षा करेगी। उन्होंने यह भी वादा किया कि यदि कोई अनियमितता पाई गई तो संबंधित अधिकारियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि AI आधारित सामग्री निर्माण तकनीक का सही उपयोग शैक्षणिक संसाधनों को बेहतर बना सकता है, परंतु इसके दुरुपयोग से शिक्षा प्रणाली पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इस घटना से यह स्पष्ट हुआ कि तकनीकी नवाचार के साथ-साथ पारदर्शिता और जवाबदेही की भी आवश्यकता है।

वर्तमान में, डॉ. द्रमुक और संबंधित अधिकारियों पर जांच जारी है, और तमिलनाडु सरकार से अपेक्षा है कि वह इस विवाद को जल्द से जल्द सुलझाए ताकि शिक्षा क्षेत्र में विश्वास पुनः स्थापित किया जा सके।