सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली की हवा ने तीन वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पिछले तीन वर्षों की तुलना में पीएम2.5 का औसत स्तर 236 µg/m³ रहा, जो 2025 के समान अवधि से लगभग दोगुना और 2024 से एक तिहाई अधिक है।

पराली जलाने और दिवाली के पटाखों के अलावा, दिल्ली की बिगड़ती हवा के पीछे सालभर चल रहे उत्सर्जन और पड़ोसी जिलों से आने वाले प्रदूषण का भी बड़ा योगदान है। वाहनों के धुएँ, कूड़ा जलाना, सड़क की धूल, निर्माण कार्य और उद्योगों से निकलने वाले धुएँ भी इस समस्या को और बढ़ा रहे हैं।

इसलिए, केवल वाहनों पर नियंत्रण पर्याप्त नहीं होगा। पटाखों, कूड़े और लकड़ी जलाने पर रोक के साथ-साथ अन्य प्रदूषण स्रोतों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तभी राजधानी के लोगों को जहरीली हवा से राहत मिल सकेगी।

हवा की गति और दिशा भी प्रदूषण को प्रभावित करती है। बुधवार को औसतन 15 किमी/घंटा की पश्चिमी हवा चल रही थी, जबकि गुरुवार को उत्तर‑पश्चिम से 10 किमी/घंटा की हवा चलने की संभावना है। शुक्रवार को दक्षिणी हवा की उम्मीद है, जिससे हवा की गति 10 किमी/घंटा पर स्थिर रहेगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का अनुमान है कि शनिवार तक हवा बेहद खराब श्रेणी में बनी रहेगी।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 313 दर्ज किया गया, जो मंगलवार की तुलना में 14 सूचकांक अधिक है। शाम पाँच बजे पीएम2.5 139.7 और पीएम10 232.7 µg/m³ दर्ज किया गया, जो मानकों से कई गुना अधिक है।

हाल ही में, दिल्ली में माइक्रोप्लास्टिक की मौजूदगी भी एक नई चिंता बन गई है। तीन सरकारी संस्थानों को हवा, पानी और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक का पता लगाने का कार्य सौंपा गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को यह जिम्मेदारी दी है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) मीठे पानी और मिट्टी में माइक्रोप्लास्टिक की जाँच की प्रक्रिया तैयार करेगा। नेशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मैनेजमेंट (NCSCM) समुद्री पानी, समुद्र तट की मिट्टी, कीचड़ और जलीय जीवों में इसकी मौजूदगी का पता लगाएगा। सीएसआईआर‑नीरी को हवा में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक की जांच की जिम्मेदारी दी गई है।

अगस्त 2024 में नमक और चीनी के अलग-अलग ब्रांडों में माइक्रोप्लास्टिक मिलने से जुड़ी रिपोर्ट के बाद NGT ने मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए CPCB से जवाब मांगा था।ने इस संबंध में एक मानक जारी किया है, परंतु देशभर में एक समान प्रक्रिया अभी उपलब्ध नहीं है।

इन सभी चुनौतियों के बीच, दिल्ली को एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा—सिर्फ वाहनों पर नियंत्रण नहीं, बल्कि कूड़ा जलाने, पटाखों के उपयोग, निर्माण गतिविधियों और उद्योगों से निकलने वाले धुएँ पर भी सख्त रोक लगाना आवश्यक है। साथ ही, माइक्रोप्लास्टिक के पता लगाने और नियंत्रण के लिए एकीकृत राष्ट्रीय ढाँचा तैयार करना अनिवार्य है। इससे ही राजधानी के लोगों को साफ़ हवा और स्वस्थ वातावरण मिल सकेगा।