तेलंगाना कैबिनेट ने आज कोंडा सुरेखा को अवकाश पर भेजने का निर्णय लिया, जिसके चलते कांग्रेस ने सरकार पर कड़ी आलोचना की।

निर्णय के पीछे मुख्य कारण कोंडा सुरेखा के व्यक्तिगत कारणों को बताया गया, जबकि कैबिनेट ने यह भी कहा कि यह कदम प्रशासनिक प्रक्रियाओं के अनुरूप है।

कांग्रेस के प्रमुख ने इस कदम को “अनुचित और अनावश्यक” कहा तथा कहा कि “अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के बिना ऐसा निर्णय लेना गलत है।” उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या इस अवकाश से प्रशासनिक कार्यों पर असर पड़ेगा।

राज्य के भीतर और बाहर दोनों तरफ से इस निर्णय पर मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आईं। कुछ वरिष्ठ राजनेताओं ने कहा कि “प्रत्येक अधिकारी को अपने व्यक्तिगत मामलों को संभालने का अधिकार है”, जबकि अन्य ने यह जताया कि “सरकार को अपने कार्यों के प्रति अधिक जिम्मेदार होना चाहिए।”

कांग्रेस के बयान के बाद, कुछ सांसदों ने कैबिनेट से स्पष्टीकरण मांगते हुए कहा कि “यह कदम सार्वजनिक हित के विपरीत है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।”

इस विवाद के बीच, तेलंगाना सरकार ने यह स्पष्ट किया कि कोंडा सुरेखा का अवकाश अस्थायी है और वह अपनी ज़िम्मेदारियों को जल्द ही पुनः शुरू करेंगे।

इस घटना से यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या इस तरह के निर्णयों को सार्वजनिक रूप से घोषित करना और अधिक पारदर्शी ढंग से संवाद करना आवश्यक है।