नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण घोषणा की, जिसमें कहा गया कि सरकार आगामी त्योहारी सीजन के लिए हवाई किराए पर कोई अधिकतम सीमा तय नहीं करेगी।

मंत्री ने स्पष्ट किया कि एयरलाइंस को यात्रियों के लिए कीमतें उचित रखने की जिम्मेदारी स्वयं उठानी होगी। सरकार ने यह निर्णय लिया है क्योंकि विमानन कंपनियों की परिचालन लागत में ईंधन की बढ़ती कीमतों के कारण उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

ईंधन लागत, विशेषकर विमानन टरबाइन ईंधन (ATF), हवाई किराए का लगभग 40 से 43 प्रतिशत हिस्सा बनाता है। इस वजह से, किसी भी मामूली वृद्धि से टिकट की कीमतों पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है।

के. राममोहन नायडू ने बताया कि पश्चिम एशिया में चल रहे संकट ने ATF की कीमतों को और बढ़ा दिया है, जिससे एयरलाइंस की लागत संरचना पर दबाव बढ़ा है।

सरकार ने अतीत में भी ऐसे मूल्य स्थितियों का सामना किया है और त्योहारों या अन्य महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान कीमतों को नियंत्रित करने के प्रयास किए हैं। लगातार बैठकों के माध्यम से एयरलाइंस के साथ संवाद जारी रखा जाता है, ताकि यात्रियों को परेशानी न हो और उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित हो सके।

इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि यात्रा की मांग अधिक होने पर भी यात्रियों को उचित और किफायती किराए मिलते रहें।