यूपी की योगी सरकार ने राजस्व मामलों में लापरवाही को रोकने के लिए दाखिल‑खारिज, पैमाइश जैसे लंबित मामलों पर कड़ी कार्रवाई की। चार तहसीलदार और एक नायब तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया।

सीएम योगी के निर्देश पर राजस्व परिषद ने इन पाँच अधिकारियों को निलंबित करने के साथ अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी। यह कदम मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की स्थिति की समीक्षा के बाद उठाया गया।

समीक्षा में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा‑34 के तहत सभी राजस्व न्यायालयों में दाखिल वादों की न्यायालयवार और अधिकारीवार गहन जाँच की गई। कई तहसीलदारों के पास मामलों की निपटान गति संतोषजनक नहीं थी।

राजस्व परिषद की आयुक्त एवं सचिव कंचन वर्मा ने बताया कि इस कमी को देखते हुए चार तहसीलदार—पवन कुमार सिंह (प्रभारी तहसीलदार, पट्टी, जनपद प्रतापगढ़, वर्तमान में प्रयागराज), अतुल हर्ष (तहसीलदार, बलिया), हरेराम यादव (नायब तहसीलदार, धनघटा, वर्तमान में गोण्डा), आनन्द ओझा (तहसीलदार, खलीलाबाद, संतकबीर नगर) और नायब तहसीलदार विवेक कुमार सिंह (तहसीलदार, सरोजनीनगर, लखनऊ) को निलंबित किया गया।

राजस्व परिषद सचिव ने कहा कि निलंबन के साथ ही नियमानुसार अनुशासनिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। जांच के परिणाम के आधार पर आगे की दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी और यह कदम एकबारगी नहीं रहेगा।

विभाग अब लंबित राजस्व वादों के निपटान की निगरानी को कड़ा करेगा, नियमित समीक्षा करेगा और समय सीमा से बाहर लापरवाही या उदासीनता दिखाने वाले अधिकारियों पर सख्त दंड लागू करेगा। इससे किसानों और आम नागरिकों को तेज, पारदर्शी और सुलभ न्याय मिलने की उम्मीद है।