दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक चालान चुनौती प्रक्रिया में बदलाव किया है।

आजकल कैमरे और स्वचालित तकनीक से ई-चालान बनते हैं, जिससे उल्लंघन का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होता है।

इससे कभी-कभी चालक चालान में दर्ज सबूत या घटना के विवरण पर आपत्ति जताते हैं।

नई नियमावली के तहत, वाहन मालिक को पहले संबंधित प्राधिकरण के स्तर पर शिकायत या अपील दर्ज करनी होगी।

यदि अपील अस्वीकृत हो जाती है या विवाद जारी रहता है, तो ही 50% जुर्माने की राशि जमा करके अदालत में केस दर्ज किया जा सकता है।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य अनावश्यक कोर्ट के मुकदमों को कम करना और विवादों को पहले ही स्तर पर सुलझाना है।

ध्यान दें कि अभी भी कुछ मामलों में सीधे अदालत जाना संभव है, परंतु यह केवल तभी संभव है जब प्राधिकरण के स्तर पर समाधान न हो।