दिल्ली सरकार ने 1 अप्रैल से 15 साल से अधिक उम्र के ट्रकों और बसों पर पाबंदी लागू कर दी है। यह कदम शहर में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने और स्वच्छ वायु लक्ष्य हासिल करने के लिए उठाया गया है।

पर्यावरण विभाग के अनुसार, पुराने डीजल वाहनों से निकलने वाले कण (PM) और नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) का स्तर नई तकनीक वाले वाहनों की तुलना में कई गुना अधिक होता है। पाबंदी के तहत इन वाहनों को दिल्ली के भीतर प्रवेश से रोक दिया जाएगा और उन्हें रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा।

पाबंदी के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• 2024‑25 वित्तीय वर्ष से 15 साल से अधिक पुराने ट्रक और बसें दिल्ली के भीतर चलाने पर प्रतिबंध।
• भारी प्रदूषण वाले क्षेत्रों (जैसे कि अंधेरी, साउथ दिल्ली) में विशेष रूप से कड़ाई से लागू।
• उल्लंघन करने पर ₹10,000 से ₹50,000 तक का जुर्माना, तथा दोहराव पर वाहन जब्ती का प्रावधान।
• आपातकालीन सेवाओं (अस्पताल, फायर ब्रिगेड) और सार्वजनिक परिवहन (PSU) के कुछ विशेष मामलों को छूट दी गई है, बशर्ते वे वैकल्पिक ईंधन (CNG/EV) पर हों।

दिल्ली के मुख्य पर्यावरण अधिकारी ने कहा, “पुराने डीजल वाहनों को हटाकर हम वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार देखेंगे। यह कदम न केवल स्वास्थ्य को सुरक्षित करेगा, बल्कि शहर को सतत परिवहन की दिशा में आगे बढ़ाएगा।”

वाणिज्यिक लॉजिस्टिक कंपनियों ने कहा कि वे नई तकनीक वाले वाहनों में निवेश करके पाबंदी का पालन करेंगे। कई कंपनियों ने पहले ही अपने बेड़े को CNG और इलेक्ट्रिक (EV) ट्रकों में बदलना शुरू कर दिया है।

इस पाबंदी से संबंधित प्रश्नों के लिए दिल्ली सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जहाँ वाहन मालिक पंजीकरण स्थिति जांच और अपील प्रक्रिया देख सकते हैं।