दिल्ली में 10 अक्तूबर को हुए प्रदर्शन के दौरान मेट्रो सेवाओं पर रोक लगाने को लेकर उठे विवाद पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना के आरोप वाली याचिका पर डीएमआरसी ने कहा कि मेट्रो ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह बंद नहीं किया गया था और न ही ट्रेनों के संचालन में कटौती की गई। निगम के अनुसार, कुछ स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और बाहर निकलने पर सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध लगाए गए थे। डीएमआरसी ने अदालत को बताया कि 10 अक्तूबर को 271 ट्रेनों ने कुल 4,157 फेरे लगाए थे। उसने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद प्रतिबंधित स्टेशनों की संख्या घटाई गई थी।

आठ अक्तूबर को कितने मेट्रो स्टेशनों पर प्रतिबंध लगाया गया था? डीएमआरसी के जवाब के मुताबिक, आठ अक्तूबर को पुलिस के निर्देश पर 303 में से 57 मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों के प्रवेश और निकास को सीमित किया गया था। हालांकि, इन प्रतिबंधों के बावजूद मेट्रो ट्रेनों का संचालन जारी रहा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्तूबर को आदेश दिया कि दिल्ली आने वाली मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक नहीं लगनी चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक परिवहन सेवाएं पूरी तरह बाधित न हों। इसके साथ ही डीएमआरसी और संबंधित पक्षों से अनुपालन हलफनामा दाखिल करने को कहा गया था।