दिल्ली सरकार अपनी भूमि और भवन संपत्तियों का व्यापक मूल्यांकन करने के लिए एक पेशेवर लेनदेन सलाहकार को नियुक्त करने की योजना बना रही है, जिसका पुनर्विकास और व्यावसायिक उपयोग किया जा सकता है।

अधिकारियों के अनुसार, इसका उद्देश्य मौजूदा संपत्तियों का आकलन करना और इष्टतम व्यावसायिक उपयोग के लिए इसका पुनर्विकास करना है। एक अधिकारी ने कहा, "इससे राजस्व-वृद्धि के अवसरों की पहचान करने और कम उपयोग वाली संपत्तियों के लिए वित्तीय रूप से व्यवहार्य मॉडल के विकास में भी मदद मिलेगी।"

इन संपत्तियों में वरुणालय/झंडेवालान कार्यालय परिसर के साथ-साथ हैदरपुर और लाजपत नगर में आवासीय आवास शामिल हैं।

अधिकारी ने कहा, “उद्देश्य डीजेबी की मौजूदा संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करना और परिचालन आवश्यकताओं से समझौता किए बिना अतिरिक्त स्थायी राजस्व उत्पन्न करना है।”

सरकार ने, आईटी विभाग के माध्यम से, दिल्ली एसेट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (DAMIS) नामक एक पोर्टल विकसित किया था - जो सभी सरकारी स्वामित्व वाली भूमि और संपत्तियों का एक केंद्रीकृत, अद्यतन, डिजिटल और जीआईएस सक्षम भंडार है।

इसके तहत, सरकार ने अपने सभी विभागों से उनके अधीन भूमि पार्सल और संपत्तियों का विवरण जमा करने का आग्रह किया ताकि वह इसका उपयोग स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण के लिए कर सके। अधिकारियों ने कहा कि विभिन्न विभागों ने पहले ही लगभग 14,000 संपत्तियों का विवरण DAMIS पर अपलोड कर दिया है।

विभागों को स्वामित्व के प्रकार - अर्जित, हस्तांतरित, पट्टे पर या फ्रीहोल्ड - संपत्ति की वर्तमान स्थिति (उपयोग में, खाली, क्षतिग्रस्त, मरम्मत के तहत, आदि), इसके उपयोग (औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय), दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार भूमि उपयोग और क्या क्षेत्र में एक सीमा दीवार मौजूद है, पर विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

इसके अलावा, विभागों को वर्ग मीटर में भूमि का आकार, और यदि कोई इमारत है, तो उसके निर्मित क्षेत्र, प्लिंथ क्षेत्र, निर्माण का वर्ष और निर्माण के प्रकार के बारे में विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।