बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन भुगतान में हो रही देरी पर सख्त रुख अपनाया है।

मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सभी विभागों और जिलाधिकारियों से दिवाली‑छठ से पहले वेतन जारी करने का आदेश दिया।

उपरोक्त निर्देश के तहत, यदि वेतन भुगतान में देरी होती है तो शनिवार को भी कार्यालय खोलने की आवश्यकता पड़े तो अवश्य खोलें।

इस संबंध में उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य विभाग प्रमुखों ने भाग लिया।

बैठक में वेतन भुगतान की स्थिति पर चर्चा की गई और मुख्य सचिव ने विशेष रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, गृह तथा राजस्व एवं भूमि सुधार विभागों में कड़ी चेतावनी दी।

मुख्य सचिव ने कहा कि कार्य संस्कृति में सुधार लाना अनिवार्य है और वेतन प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना चाहिए।

अंत में, उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सभी अधिकारियों को निर्देशानुसार कार्यवाही करनी है।