दुर्गा पूजा के समाप्त होने के बाद, पश्चिम बंगाल के सार्वजनिक परिवहन संचालक (PSU) ने बस किराए में बढ़ोतरी की मांग की है। संचालकों का कहना है कि बढ़ती लागत और बढ़ते रखरखाव खर्चों के कारण किराया बढ़ाना अनिवार्य है।

संचालकों ने प्रस्तावित किया है कि किराया 10% से 15% तक बढ़ाया जाए। इस प्रस्ताव के पीछे मुख्य कारण ईंधन की बढ़ती कीमतें और वाहन रखरखाव पर बढ़ते खर्च हैं।

संसद में इस विषय पर चर्चा के दौरान, सरकार ने कहा कि वे उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। सरकार का कहना है कि किराया बढ़ाने से पहले आर्थिक स्थिति और नागरिकों की सहनशीलता का मूल्यांकन किया जाएगा।

रायनिधि बैंक (RBI) के आंकड़ों के अनुसार, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे सार्वजनिक परिवहन पर दबाव बढ़ रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने यह भी उल्लेख किया कि वे सार्वजनिक परिवहन के लिए अनुदान और सब्सिडी बढ़ाने के विकल्प पर काम कर रहे हैं।

उपभोक्ता संघों ने इस प्रस्ताव पर चिंता जताई है, यह कहते हुए कि किराए में बढ़ोतरी से आम लोगों पर बोझ पड़ेगा। वहीं, कुछ राजस्व विभाग के अधिकारी कहते हैं कि किराया बढ़ाने से राजस्व में सुधार होगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन की गुणवत्ता में सुधार संभव होगा।

सार्वजनिक परिवहन के प्रमुखों ने यह भी कहा कि वे AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित टैरिफ मॉडल अपनाने पर विचार कर रहे हैं, जिससे किराया निर्धारण अधिक पारदर्शी और न्यायसंगत हो सके।

इस बीच, सरकार ने कहा कि वे एक समर्पित कार्यदल गठित करेंगे जो इस मुद्दे पर गहन अध्ययन करेगा और अंतिम निर्णय लेने से पहले सभी हितधारकों से परामर्श करेगा।

अंततः, सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि किराया बढ़ाने का निर्णय तभी लिया जाएगा जब यह आर्थिक रूप से न्यायसंगत और सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो। इसके लिए वे राजस्व और उपभोक्ता दोनों पक्षों से डेटा एकत्र करेंगे।