जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तारीखें और प्रक्रिया सरकार ने घोषित की है। यह चरण आबादी की गिनती पर केंद्रित है, जबकि पहला चरण – मकान सूचीकरण – अप्रैल से सितंबर 2026 तक पूरा हुआ।

दूसरे चरण में, जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर परिवार के सदस्यों की जानकारी जुटाएँगे। कुछ राज्यों में यह प्रक्रिया अलग समय पर होगी, जैसे मणिपुर, गोवा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और जम्मू‑कश्मीर के बर्फीले इलाकों में। इन क्षेत्रों में मौसम और चुनावी कार्यक्रमों के कारण समय सारिणी संशोधित की गई है।

उत्तर प्रदेश में, स्व-गणना का विकल्प 16‑30 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा। इसके बाद 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी 2027 तक जनगणना कर्मचारी घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे। पुनरीक्षण दौर 5‑9 जनवरी 2027 तक चलेगा।

स्व-गणना (Self‑Enumeration) की सुविधा से लोग अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर Census India Self‑Enumeration Portal पर जाकर अपनी जानकारी भर सकते हैं। प्रक्रिया के चरण इस प्रकार हैं: 1) पोर्टल खोलें, 2) लॉग‑इन करके राज्य चुनें, 3) परिवार के मुखिया का नाम, मोबाइल और OTP दर्ज करें, 4) घर की लोकेशन मैप पर मार्क करें, 5) 40 सवालों के जवाब भरें, 6) Preview करके जाँचें और Final Submit पर क्लिक करें।

फॉर्म जमा करने के बाद आपको 11‑अंकों की SE ID मिलेगी। इसे सुरक्षित रखें; जनगणना कर्मचारी आपके घर आने पर इस ID के आधार पर ऑनलाइन भरी गई जानकारी का सत्यापन करेंगे।

इस बार कुल 40 सवाल पूछे जाएंगे, जो 2011 की जनगणना के 29 सवालों से 11 नए प्रश्न जोड़ते हैं। इन प्रश्नों में जाति, धर्म, माता‑पिता और पति/पत्नी का नाम, राष्ट्रीयता, स्थायी पता, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा स्तर, बैंक खातों की संख्या, मोबाइल नंबर, आधार, वोटर‑आईडी, कोविड‑19 टीकाकरण स्थान, पासपोर्ट नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस की उपलब्धता शामिल हैं।

जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना है। सरकार ने चार प्रमुख डिजिटल व्यवस्थाएँ तैयार की हैं: 1) जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली, 2) मकान सूचीकरण मोबाइल एप, 3) डिजिटल नक्शे और पहचान, 4) स्व‑गणना पोर्टल। ये सभी उपकरण डेटा संग्रह, सत्यापन और विश्लेषण को तेज़ और पारदर्शी बनाएँगे।

सभी डिजिटल डेटा को एन्क्रिप्ट करके सुरक्षित सरकारी डेटा केंद्रों में रखा जाएगा। जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 15 के तहत व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित की गई है; इसे सार्वजनिक या किसी भी कानूनी प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

सरकार का लक्ष्य डिजिटल तकनीक से आंकड़ों को तेज़ी से जुटाना, जाँच और विश्लेषण करना है, और चार्ट व ग्राफ़ के माध्यम से आसान व्याख्या प्रदान करना है। 2027 के अंतिम आंकड़े जारी करने की कोई निश्चित तारीख अभी तक घोषित नहीं की गई है।