मौजूदा दौर में सुबह की चाय से लेकर राशन और ऑनलाइन शॉपिंग तक के लिए लोग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ दिनों से यूपीआई पर सरकार की ओर से चार्ज लगाने की खबरें सामने आ रही थीं। अब नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की तरफ से जारी नए दिशा-निर्देशों में यूपीआई के नए नियमों को स्पष्ट किया गया है। 

केंद्र सरकार की ओर से 14 सितंबर 2026 (सोमवार) को जारी गजट अधिसूचना के अनुसार, बैंकों और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को 2,000 रुपये तक के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेन-देन पर किसी भी प्रकार का शुल्क लगाने से पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस सरकारी निर्देश में साफ किया गया है कि 2,000 रुपये तक के भुगतान पर कोई भी बैंक न तो सीधे तौर पर और न ही अप्रत्यक्ष रूप से कोई ट्रांजैक्शन चार्ज वसूल सकता है। इसके अतिरिक्त, इस नोटिफिकेशन में रूपे डेबिट कार्ड से किए जाने वाले 2,000 रुपये तक के डिजिटल भुगतान को भी नो-चार्ज श्रेणी में रखा गया है।

जी नहीं, आम नागरिकों के लिए यूपीआई सेवाएं बिना किसी लागत के जारी रहेंगी। उपभोक्ता अपने रोजमर्रा के दैनिक खर्चों के लिए यूपीआई ऐप्स के माध्यम से बिना किसी शुल्क के असीमित लेन-देन कर सकते हैं।

बिल्कुल नहीं। पर्सन-टू-पर्सन (P2P) लेन-देन पूरी तरह शुल्क-मुक्त रहेंगे। चाहे आप किसी पारिवारिक सदस्य को पैसे भेज रहे हों, दोस्तों के साथ बिल बांट रहे हों, या अपने ही बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर कर रहे हों, भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों पर शून्य शुल्क लागू होता है।

नहीं। यूपीआई एप प्रदाताओं को यूपीआई के माध्यम से किए जाने वाले किसी भी भुगतान पर प्लेटफॉर्म फीस या अन्य कोई शुल्क लगाने से स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित किया गया है।  

उपभोक्ताओं के लिए मुफ्त लेन-देन पर कोई मासिक कोटा, वॉल्यूम सीमा या टियर लिमिट नहीं है। यूजर्स महीने भर में जितनी बार चाहें P2P या P2M ट्रांसफर कर सकते हैं। बैंकों द्वारा तय की गई ₹1 लाख से ₹5 लाख की दैनिक सीमाएं केवल सुरक्षा एवं जोखिम प्रबंधन के लिए हैं, न कि कोई व्यावसायिक शुल्क श्रेणी।  

नहीं। P2PM श्रेणी के तहत पंजीकृत सूक्ष्म और छोटे स्थानीय विक्रेता (जो यूपीआई क्यूआर के जरिए प्रति माह ₹1 लाख तक प्राप्त करते हैं) शून्य एमडीआर पर काम करना जारी रखेंगे। यह विशेष सूक्ष्म-व्यापारी खाता वर्गीकरण असंगठित खुदरा क्षेत्र को किसी भी मार्जिन कटौती से पूरी तरह सुरक्षित रखता है।

नहीं। ऑन-बोर्ड किए गए व्यापारियों को यूपीआई भुगतान स्वीकार करते समय एमडीआर शुल्क ग्राहकों पर स्थानांतरित करने की अनुमति नहीं है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि ग्राहकों को केवल तय उत्पाद मूल्य ही चुकाना पड़े।

हां। ₹2,000 से अधिक के बीमा प्रीमियम भुगतानों के लिए प्रतिशत के बजाय ₹5 प्रति लेन-देन का फ्लैट एमडीआर तय किया गया है। इस रियायती मॉडल से वार्षिक या अर्ध-वार्षिक प्रीमियम चुकाने वाले पॉलिसीधारकों और बीमा कंपनियों दोनों को कम लागत का लाभ मिलता है।

2,000 रुपये से ज्यादा के रेलवे ट्रांजैक्शन पर पांच रुपये का एमडीआर लगेगा, लेकिन यह चार्ज विक्रेता देगा और इसे यात्री पर नहीं डाला जा सकता। यानी यात्री को टिकट बुक करने के लिए यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। यह चार्ज इंडियन रेलवे देगा। यानी जो सेवा उपलब्ध करा रहा है, उसे ही एमडीआर शुल्क देना होगा।

₹2,000 तक की फीस पर एमडीआर नहीं लगेगा। दूसरी तरफ ₹2,000 से अधिक की फीस पर प्रतिशत के हिसाब से ज्यादा शुल्क लेने के बजाय एक फ्लैट फीस या अधिकतम सीमा वाली फीस व्यवस्था लागू होगी। फिलहाल सरकार की तरफ से इस फीस के बारे में नहीं बताया गया है।  उदाहरण के तौर पर अगर अगर सामान्य एमडीआर 0.4% होता और ₹10,000 की फीस जमा की जाती, तो ₹40 शुल्क बन सकता था। लेकिन इस व्यवस्था में फ्लैट या कैप्ड शुल्क होने के कारण शुल्क एक तय सीमा तक ही रहेगा।  

सरकार ने यह महत्वपूर्ण अधिसूचना पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट, 2007 की धारा 10A के तहत जारी की है। इस कानूनी धारा के तहत जारी निर्देशों के मुताबिक, कोई भी बैंक, डिजिटल वॉलेट कंपनी या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर इन अधिसूचित माध्यमों (यूपीआई और रूपे डेबिट कार्ड) से भुगतान करने वाले ग्राहक या भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति से किसी भी रूप में शुल्क नहीं ले सकता। इसका मुख्य कानूनी उद्देश्य छोटे डिजिटल लेन-देन को पूरी तरह से वित्तीय बोझ से मुक्त रखना और डिजिटल पेमेंट तंत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यूपीआई पर सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन।

यही वह मुख्य बिंदु है, जिसने देश भर के डिजिटल यूजर्स और अर्थशास्त्रियों के मन में सबसे बड़ा सवाल और संशय पैदा किया है। अब तक यूपीआई के जरिए किए जाने वाले किसी भी लेन-देन पर सामान्य यूजर से कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लिया जाता था। लेकिन नई अधिसूचना में स्पष्ट रूप से केवल 2,000 रुपये तकके भुगतान को नो-चार्ज कैटेगरी में दर्ज किया गया है। नोटिफिकेशन में 2,000 रुपये की ऊपरी सीमा तय होने के कारण लोगों के मन में यह आशंका पैदा हो गई कि क्या सरकार भविष्य में इस तय सीमा से अधिक के भुगतान पर चार्ज लगाने का कानूनी रास्ता तैयार कर रही है।

सरकार 2,000 रुपये से अधिक के हर यूपीआई पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत का अतिरिक्त चार्ज लगाने की योजना बना रही है। इस गणित के हिसाब से 10,000 रुपये के पेमेंट पर 40 रुपये और 20,000 रुपये के पेमेंट पर 80 रुपये की कटौती होगी।   

बिल्कुल नहीं। सरकार ने अगस्त 2026 में ही यह रुख पूरी तरह साफ कर दिया था कि पर्सन-टू-पर्सन (P2P यानी एक व्यक्ति के बैंक खाते से दूसरे व्यक्ति के खाते में) किया जाने वाला कोई भी लेन-देन हमेशा मुफ्त रहेगा। चाहे आप अपने किसी मित्र, रिश्तेदार या कामगार को 2,000 रुपये से कम भेजें या 2,000 रुपये से अधिक, P2P श्रेणी के अंतर्गत होने वाले किसी भी ट्रांसफर पर कोई यूजर चार्ज या शुल्क नहीं लगेगा।

इस पूरे विवाद को गहराई से समझने के लिए एमडीआर और यूजर चार्ज के बीच का बुनियादी फर्क समझना बेहद जरूरी है:

सरकार ने साफ किया है कि ग्राहकों पर कोई यूजर चार्ज नहीं लगाया जा रहा है, और यदि भविष्य में कोई व्यवस्था बनती भी है, तो वह मर्चेंट स्तर पर एमडीआर से जुड़ी हो सकती है, न कि आम उपभोक्ता से।

25 अगस्त 2016 को लॉन्च किए गए यूपीआई ने भारत के डिजिटल भुगतान परिदृश्य को पूरी तरह बदल दिया है। वित्त वर्ष 2017 में इसका कुल लेन-देन मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपये था, जो वित्त वर्ष 2026 तक 4,000 गुना से अधिक बढ़कर लगभग 314 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। केवल जुलाई 2026 में ही देश में 29.9 लाख करोड़ रुपये मूल्य के रिकॉर्ड 2,366 करोड़ यूपीआई लेन-देन प्रोसेस किए गए।  यूपीआई का वैश्विक विस्तार तेजी से हो रहा है और अब यह दुनिया के 11 देशों में स्वीकार किया जा रहा है। इसमें उज्बेकिस्तान सबसे नया जुड़ने वाला देश बना है। उज्बेकिस्तान के अलावा सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, भूटान, कतर, श्रीलंका, कंबोडिया और ग्रीस में भी भारतीय नागरिक यूपीआई के जरिए भुगतान कर सकते हैं।

दुनिया के अन्य प्रमुख डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम की तुलना करें तो ब्राजील के 'पीआईएक्स' इकोसिस्टम में मर्चेंट चार्ज लगभग 0.33 प्रतिशत के आसपास है। वहीं, चीन में डिजिटल भुगतानों पर लगने वाला मर्चेंट चार्ज औसतन 0.40 प्रतिशत दर्ज किया गया है।