दिल्ली की जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रसंघ के पुनर्स्थापन की मांग पर कई हड़तालें और धरने हुए। छात्रों ने भूख हड़ताल के साथ सुरक्षा कारणों से क्लासों को ऑनलाइन करने का विरोध भी किया।

24 अक्टूबर को सुरक्षा के हवाले से सभी ऑफलाइन कक्षाओं को ऑनलाइन करने का आदेश दिया गया, फिर 25 अक्टूबर को गेट‑7 के बाहर विरोध प्रदर्शन जारी रहा।

अब सोमवार को विश्वविद्यालय प्रशासन ने आधिकारिक तौर पर कहा कि दो दशकों बाद छात्रसंघ चुनाव करवाए जाएंगे। आदेश में कहा गया कि छात्रसंघ के संविधान को मंजूरी मिलने के 15 दिनों के भीतर चुनाव आयोजित किए जाएंगे।

संविधान को मंजूरी मिलने की तिथि अभी तय नहीं हुई है, इसलिए चुनाव की सटीक तारीख अभी अनिश्चित है। लेकिन यह कदम छात्रसंघ की बहाली के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

2006 में विश्वविद्यालय ने छात्रसंघ को भंग कर दिया था, तब से छात्रों ने लगातार लोकतांत्रिक मंच की माँग की है। उनका मानना है कि छात्रसंघ के माध्यम से वे अपनी समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं।

प्रशासन के आदेश के अनुसार, जैसे ही संविधान को मंजूरी मिलेगी, चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि संविधान कब स्वीकृत होगा और चुनाव कब आयोजित होंगे।