मेयर की अध्यक्षता में होगी सशक्त स्थायी समिति, महीने में दो बैठकें जरूरी

नए अध्यादेश के अनुसार, मेयर सशक्त स्थायी समिति के अध्यक्ष होंगे। नगरपालिका की सभी कार्यपालक शक्तियां इसी समिति में निहित रहेंगी। मेयर को हर महीने समिति की दो बैठकें बुलानी होंगी। सामान्य परिस्थितियों में ये बैठकें महीने के पहले और तीसरे सोमवार को आयोजित की जाएंगी। यदि निर्धारित दिन अवकाश रहता है, तो बैठक के लिए दूसरी तारीख तय की जा सकेगी। अगर मेयर किसी कारण से बैठक बुलाने में असमर्थ रहते हैं, तो उप मेयर समिति की बैठक आमंत्रित कर सकेंगे। इस व्यवस्था के जरिए नगर निकायों के प्रशासनिक कामकाज और निर्णय लेने की प्रक्रिया को व्यवस्थित करने का प्रावधान किया गया है।

आपात स्थिति में बिना पूर्व अनुमति काम कराने का अधिकार

अध्यादेश में मेयर को आपात परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष अधिकार भी दिए गए हैं। अब संकट की स्थिति में मेयर नगरपालिका बोर्ड या समिति की पूर्व अनुमति के बिना भी जरूरी काम कराने का निर्देश दे सकेंगे। हालांकि, ऐसे कार्यों की जानकारी 15 दिनों के भीतर संबंधित समिति या बोर्ड को देना अनिवार्य होगा। वहीं, निकायों की प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी को नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया गया है। इसके तहत नगर निकाय के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी के अधीन काम करेंगे।

भवन का नक्शा पास कराने की प्रक्रिया होगी आसान

भवन निर्माण से जुड़ी स्वीकृतियों को आसान बनाने के लिए नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत भवन निर्माण योजना स्वतः अनुमोदित हो सकेगी या सक्षम प्राधिकारी से इसकी मंजूरी ली जा सकेगी। इससे भवनों के नक्शे की स्वीकृति की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस ऑनलाइन

व्यावसायिक गतिविधियों को आसान बनाने के लिए दुकानों और अन्य गैर-आवासीय प्रतिष्ठानों के लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएगी। इससे कारोबारी डिजिटल माध्यम से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेंगे और उन्हें स्वीकृति प्राप्त करने में सहूलियत होगी। नए प्रावधानों के तहत निर्धारित समय सीमा में लाइसेंस शुल्क जमा नहीं करने पर हर महीने अधिकतम एक प्रतिशत तक दंड लगाया जा सकेगा। हालांकि, कुल दंड की राशि किसी भी स्थिति में वार्षिक लाइसेंस शुल्क से अधिक नहीं होगी।