नागपुर में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय हाईवे विकास के लिए नई रणनीति का खुलासा किया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (PSU) को प्रमुख भूमिका निभाने की बात कही गई। उन्होंने कहा कि आगामी पाँच वर्षों में 10,000 किमी से अधिक नई सड़कों का निर्माण होगा, जिससे देश की लॉजिस्टिक्स क्षमता में सुधार होगा।

गडकरी ने विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन (EV) इन्फ्रास्ट्रक्चर पर प्रकाश डाला और कहा कि हाईवे पर तेज़ चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर काम करेंगी। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि इस दिशा में निजी कंपनियों के साथ सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

बयान के बाद स्थानीय राजनैतिक दलों ने गडकरी की टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कुछ नेताओं ने कहा कि हाईवे विकास के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की कमी को भी प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वहीं, कुछ व्यवसायिक समूहों ने इस नीति को सकारात्मक रूप से सराहा, यह मानते हुए कि इससे भारत की लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और विदेशी निवेश (FDI) को बढ़ावा मिलेगा।

गडकरी ने यह भी बताया कि आगामी महीनों में कई प्रमुख सार्वजनिक उद्यम (PSU) के लिए नई IPO प्रक्रियाएँ शुरू होंगी, जिससे इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में पूँजी का प्रवाह तेज होगा। उन्होंने कहा, "हमारी प्राथमिकता है कि हर प्रोजेक्ट को समय पर पूरा किया जाए, और इसके लिए हम सभी संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय करेंगे।"

बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी चर्चा तेज हो गई। कई उपयोगकर्ताओं ने गडकरी के दृष्टिकोण को सराहा, जबकि कुछ ने यह सवाल उठाया कि क्या इस योजना को लागू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध हैं। RBI ने अभी तक इस पहल पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं दी है।

नागपुर में इस बयान के बाद कई नागरिकों ने गडकरी के कार्यालय में जाकर प्रश्न पूछे, और उन्होंने कहा कि भविष्य में सड़क सुरक्षा और पर्यावरणीय प्रभाव को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस बीच, विभिन्न मीडिया हाउस इस मुद्दे को व्यापक रूप से कवर कर रहे हैं, जिससे इस चर्चा का दायरा राष्ट्रीय स्तर तक बढ़ रहा है।