नेपाल में हालिया फ्लैश फ्लड के बाद विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि नेपाल का ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन लगभग शून्य है, फिर भी वह जलवायु संकट की कीमत चुक रहा है। उन्होंने चीन, अमेरिका और भारत को ऐतिहासिक जिम्मेदारी लेने और कमजोर देशों को मुआवजा देने का आग्रह किया।

खनाल ने इसे दान नहीं, बल्कि इन देशों का कानूनी और नैतिक दायित्व बताया।

भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इस मांग पर जवाब देते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन एक साझा चुनौती है और विकसित देशों को विकासशील देशों को वित्त और तकनीक के माध्यम से मदद करनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "भारत हमेशा मानता आया है कि जलवायु परिवर्तन को सुलझाने के लिए ‘साझा लेकिन अलग‑अलग ज़िम्मेदारियों और क्षमताओं’ के सिद्धांत पर काम करना चाहिए।"

विकसित देशों को, जो ऐतिहासिक रूप से अधिक उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं, उत्सर्जन कम करने और विकासशील देशों को फाइनेंस व टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के जरिए समर्थन करने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

बाद में नेपाल के विदेश मंत्री ने स्पष्ट किया कि न तो उन्होंने और न ही नेपाल सरकार ने भारत, चीन या अमेरिका से विशेष मुआवजा मांगा है; उनका अनुरोध वैश्विक समुदाय से था कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को समझे और दीर्घकालिक सहयोग दे।

इस फ्लड में अब तक 1,200 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों लोग लापता हैं।

भारत ने आपदा के दौरान नेपाल की सरकार और जनता के प्रति एकजुटता दिखाते हुए तुरंत मदद प्रदान की और पुनर्निर्माण एवं रिकवरी प्रयासों में समर्थन जारी रखने का आश्वासन दिया।