बिहार के पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि जाति प्रमाणपत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम होने पर भी दस्तावेज वैध माना जाएगा।

न्यायालय ने बताया कि जाति का निर्धारण जन्म के आधार पर होता है और प्रमाणपत्र केवल उसकी पुष्टि करने वाला दस्तावेज है।

इस निर्णय के अंतर्गत बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की अपील को खारिज कर डॉ. सुषमा शरण को सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्त करने का आदेश दिया गया।

साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया के विवरण: डॉ. शरण ने 28 फरवरी 2018 को स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग में सहायक प्राध्यापक पद के लिए अनुसूचित जाति महिला वर्ग में आवेदन किया।

इस भर्ती में कुल 74 पद थे, जिनमें 13 पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थे, और उन 13 में से 5 पद महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित थे।

डॉ. शरण का साक्षात्कार 28 फरवरी 2018 को हुआ, परंतु 8 अगस्त 2019 को जारी अंतिम चयन परिणाम में उनका नाम शामिल नहीं था।

BPSC ने बताया कि उनके जाति प्रमाणपत्र में पिता के स्थान पर पति का नाम दर्ज था और 2018 में नोटिस जारी कर संशोधित दस्तावेज जमा करने का मौका दिया गया था।

कमी के कारण आयोग ने उन्हें अनुसूचित जाति के बजाय सामान्य वर्ग में शामिल कर दिया, परंतु हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि दस्तावेज वैध है।

इस आदेश के अनुसार, डॉ. सुषमा शरण को सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्त किया जाएगा, जिससे उनका करियर आगे बढ़ेगा।