पंजाब सरकार और इंसाफ कमेटी ने परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत 6 नवंबर को झोटा का पोस्टमार्टम कर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

समझौते के अनुसार, झोटा की पत्नी को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी और 2 करोड़ रुपये मुआवजा मिलेगा। साथ ही झोटा के पिता तथा एंटी‑ड्रग टास्क‑फोर्स टीम के सदस्यों के खिलाफ दर्ज मामलों को रद्द किया जाएगा। पंजाब भर में दर्ज फ्लेक्स‑फाड़ने के मामलों को भी रद्द करने पर सहमति बनी है।

लुधियाना में प्रदर्शन के दौरान मारे गए युवक के परिवार को 20 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार मानसा में झोटा के नाम पर स्मारक स्थापित करेगी और मानसा जिले के ख्याला गाँव में ट्रॉमा सेंटर बनवाने की मंजूरी देगी।

समझौते की एक और प्रमुख शर्त के तहत पोस्टमार्टम से पहले लक्खा सिधाना और मोहनीत शेरों को रिहा किया जाएगा। 5 नवंबर को मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा संगरूर स्थित आवास पर घेराव कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है।

भंमे कलां गाँव के मृतक दलजीत सिंह की पत्नी को मानसा के डीसी कार्यालय में नौकरी और 50 लाख रुपये मुआवजा देने पर भी सहमति हुई है।

13 अक्टूबर को मानसा में एंटी‑ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर झोटा की हत्या हुई थी। झोटा नशीली दवाओं की अवैध बिक्री के खिलाफ अभियान चला रहे थे। उस दिन वे एक मेडिकल स्टोर संचालक से सवाल कर रहे थे और फेसबुक पर लाइव थे, जब विवाद बढ़ने पर संचालक ने गोली चला दी। झोटा को तीन गोली लगीं और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि उनके चार साथी घायल हुए। मुख्य आरोपी अश्वनी कुमार को 14 अक्टूबर को राजस्थान के सालासर से गिरफ्तार किया गया था।

हत्याकांड के बाद पंजाब में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, और परिवार व इंसाफ कमेटी ने कठोर कार्रवाई की मांग की। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 20 अक्टूबर को सीबीआई जांच की घोषणा की थी, पर विभिन्न मांगों के कारण stalemate बना रहा। अब 4 नवंबर को सरकार और इंसाफ कमेटी के बीच हुए समझौते से मामले का समाधान निकट आया है।