क्षेत्रफल के लिहाज से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण मुख्य रूप से धान, गेहूं और गन्ने की खेती का क्षेत्र है। यहां की अधिकांश आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। जिले में गन्ने की खेती लगभग 1.49 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2026 में धान की खेती करीब 1.31 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है।

पराली जलाने वाले किसानों पर सख्ती फिलहाल, जिले के ज्यादातर प्रखंडों में धान की कटाई का काम चल रहा है। इसके बाद किसान खेत की सफाई के लिए पराली जलाते हैं। पर्यावरण और मिट्टी की उर्वरता की दृष्टि से यह उचित नहीं है। इसलिए पराली जलाने वाले किसानों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई का आदेश जारी किया है।

रद्द हो सकता है किसान पंजीयन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, ऐसे किसानों को तीन वर्षों के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। साथ ही उनका किसान पंजीयन भी तीन वर्षों के लिए रद्द किया जा सकता है। इतना ही नहीं, पंजीयन रद्द होने के साथ-साथ किसानों को कृषि और अन्य विभागों की विभिन्न सरकारी अनुदान योजनाओं के लाभ से भी वंचित होना पड़ सकता है।

पराली जलाने के दुष्प्रभाव विशेषज्ञों के मुताबिक, पराली जलाने से खेतों की मिट्टी की उर्वराशक्ति और गुणवत्ता प्रभावित होती है, जिससे भविष्य में फसलों के उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। इसके कारण गंभीर वायु प्रदूषण फैलता है और ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देता है। पराली का धुआं मानव स्वास्थ्य के साथ-साथ जीव-जंतुओं के लिए भी बेहद हानिकारक है। यही कारण है कि इसकी रोकथाम के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं।

सैटेलाइट से की जा रही निगरानी पराली जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए प्रशासन की ओर से सैटेलाइट के माध्यम से लगातार निगरानी की जा रही है। कृषि विभाग के कर्मियों के माध्यम से 'किसान पाठशाला', 'किसान गोष्ठी', 'किसान चौपाल' और बैठकों के जरिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। किसानों को पराली न जलाने और फसल अवशेषों के समुचित प्रबंधन के वैकल्पिक उपायों की जानकारी दी जा रही है।

पराली न जलाने वालों को प्रोत्साहन खास बात यह है कि किसानों को पराली जलाने से रोकने और इसके बेहतर प्रबंधन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सरकार फसल अवशेष प्रबंधन से जुड़े कृषि यंत्रों की खरीद पर 75 से 80 प्रतिशत तक अनुदान दे रही है।