ट्रम्प के इस बयान के बाद कई देशों के विदेश मंत्रियों ने इस पर सवाल उठाए, जबकि इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि किसी भी शांति प्रस्ताव को "सुरक्षा" को प्राथमिकता देनी होगी।

इसी बीच, ईरानी विदेश मंत्रालय ने ट्रम्प के बयान पर तेज़ी से प्रतिक्रिया दी। विदेश मंत्री अलीबाबा रेज़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "हम अमेरिकी राष्ट्रपति के इस प्रकार के आशावादी बयान को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकते। क्षेत्र में स्थिरता केवल सैन्य दबाव से नहीं, बल्कि व्यापक कूटनीतिक प्रयासों से ही हासिल की जा सकती है।" उन्होंने यह भी जोड़ा कि ईरान हमेशा अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के सम्मान की वकालत करता रहा है।

रज़ा ने यह स्पष्ट किया कि ईरान का लक्ष्य "स्थायी शांति" है और वह सभी पक्षों को संवाद के लिए आमंत्रित करता है। उन्होंने कहा कि "इज़राइल-हमास संघर्ष का समाधान केवल दो पक्षों के बीच नहीं, बल्कि पूरे मध्य पूर्वी समुदाय की भागीदारी से ही संभव है।"

राष्ट्रपति ट्रम्प की टिप्पणी के बाद अमेरिकी कांग्रेस में भी इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई। कुछ सांसदों ने कहा कि अमेरिकी नीतियों को अधिक ठोस और दीर्घकालिक रणनीति की जरूरत है, जबकि अन्य ने ट्रम्प के आशावादी बयान को "राजनीतिक बयानबाजी" कहा।

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रम्प का यह बयान घरेलू राजनीतिक माहौल और आगामी चुनावों को ध्यान में रखकर दिया गया हो सकता है। वहीं, ईरान की कूटनीतिक प्रतिक्रिया इस बात को दर्शाती है कि वह अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहता है।

इस बीच, संयुक्त राष्ट्र ने भी इस संघर्ष को रोकने के लिए एक विशेष सत्र बुलाने की बात कही है, जिसमें सभी प्रमुख शक्तियों को भाग लेने का आग्रह किया गया है।