पश्चिम बंगाल के नाम को ‘पश्चिम बंग’ करने की पहल तेज़ हो गई है। भाजपा के राज्य अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि सरकार जल्द ही इस विषय पर विधेयक विधानसभा में पेश करेगी, संभवतः इस सत्र में ही.

भट्टाचार्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “अब आपको ‘बंगाल’ या ‘वेस्ट बंगाल’ जैसे नामों का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। राज्य अपनी ऐतिहासिक जड़ों और पहचान को सुदृढ़ करने के लिए ‘पश्चिम बंग’ नाम से बिल लाने की तैयारी में है।”

वाराणसी‑बंगाल के सांस्कृतिक जुड़ाव पर भी बात करते हुए उन्होंने बताया कि वाराणसी (काशी) में ‘पश्चिम बंग भवन’ बनवाने की योजना है। यह भवन राज्य के संस्कृति‑पर्यटन विभाग, केंद्र सरकार और कूचबिहार के पूर्व राजपरिवार के सहयोग से तैयार होगा, और बंगाल से आए पर्यटकों व श्रद्धालुओं के लिए ठहरने की सुविधा भी देगा.

भाजपा नेता ने कहा कि वाराणसी और बंगाल के बीच आध्यात्मिक‑सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराना है। उन्होंने उल्लेख किया कि वाराणसी में पहला महिला कॉलेज एक बंगाली द्वारा स्थापित किया गया था और शहर में बंगाली छात्रों के लिए कई स्कूल भी रहे हैं। कूचबिहार के राजपरिवार का भी उल्लेख करते हुए कहा कि 1836 में उन्होंने बनारस कालीबाड़ी की आधारशिला रखी और एक दशक बाद दो मंदिरों का निर्माण कराया.

नाम बदलने का मुद्दा नई बात नहीं है। 1999 में वाम मोर्चा सरकार ने ‘पश्चिम बंग’ का प्रस्ताव रखा था, फिर 2011 में तृणमूल कांग्रेस के शासन में ममता बनर्जी ने भी इस पर चर्चा की थी। उस समय मुख्य कारण अंग्रेजी वर्णक्रम में नीचे रहने से प्रतिनिधियों को बैठकों में देर तक इंतजार करना पड़ता था। हालांकि, दोनों बार केंद्र की मंजूरी नहीं मिल पाई.

2016 में फिर से नाम परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें बंगाली में ‘বাংগলা’, अंग्रेजी में ‘Bengal’ और हिंदी में ‘बंगाल’ रखने का प्रस्ताव था। 2018 में विधानसभा ने सर्वसम्मति से ‘বাংগলা’ (बांग्ला) रखने का प्रस्ताव पारित किया, पर केंद्र ने कहा कि संविधान में संशोधन आवश्यक होगा और ‘বাংগলা’ को बांग्लादेश से समानता के कारण कुछ वर्गों ने आपत्ति जताई।

अब फिर से ‘पश्चिम बंग’ नाम को लेकर विधेयक लाने की बात सामने आई है, पर अंतिम मंजूरी के लिए संवैधानिक प्रक्रिया और केंद्र सरकार की स्वीकृति अनिवार्य होगी।