विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि भारत‑रूस के रिश्ते हमेशा से मजबूत रहे हैं और जब भी भारत की सुरक्षा या क्षेत्रीय अखंडता को खतरा मिला, रूस उसका साथ देता रहा है।

उन्होंने 1950‑के दशक का हवाला देते हुए बताया कि उस समय कई देश पाकिस्तान के सैन्य शासन के पक्ष में थे, जबकि सोवियत संघ ने भारत को समर्थन दिया। यह समर्थन 1971 के भारत‑पाकिस्तान युद्ध में भी स्पष्ट था, जब अमेरिका ने पाकिस्तान के पक्ष में नौसैनिक बल तैनात किया।

पश्चिमी देशों की भारत‑रूस संबंधों पर उठाई गई सवालों पर जयशंकर ने कहा कि हर देश अपने अनुभव के आधार पर रिश्ते देखता है और यूरोप से यह नहीं उम्मीद की जा सकती कि वह रूस को उसी दृष्टिकोण से देखे जैसे भारत करता है।

उन्होंने बताया कि 1970‑और‑1980 के दशक में भारत‑रूस सहयोग मुख्यतः सैन्य और परमाणु क्षेत्रों में केंद्रित था, लेकिन अब व्यापार, ऊर्जा और संसाधन क्षेत्रों में भी गहरा हो गया है।

यूक्रेन युद्ध के बाद रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिका और यूरोप की आलोचना पर विदेश मंत्रालय ने इसे अनुचित कहा, यह भी बताया कि शुरुआत में अमेरिका ने वैश्विक तेल बाजार को स्थिर रखने के लिए भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था।

जयशंकर ने संसद के सलाहकार समिति को रूस के साथ व्यापार, निवेश और ऊर्जा सहयोग को बढ़ाने की योजनाएँ बताई और कहा कि भारत की प्राथमिकता अपने उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और ऊर्जा आपूर्ति के कई स्रोत सुनिश्चित करना है।

यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए कूटनीति पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने दोनों पक्षों के साथ संवाद जारी रखा है, जिसमें काला सागर में जहाज़ों पर हमले, अनाज आयात और ऊर्जा निर्यात जैसे मुद्दे शामिल हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया संदेश को दोहराया कि इस अनिश्चित युद्ध को जल्द समाप्त किया जाना चाहिए।