2015 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान से यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ लड़ाई में मदद करने को कहा था। संसद में पाँच दिन तक बहस के बाद 10 अप्रैल को सर्वसम्मति से तय हुआ कि पाकिस्तान सीधे संघर्ष में नहीं आएगा, लेकिन यदि सऊदी की पवित्र स्थलों को खतरा होगा तो वह समर्थन देगा।

अब 11 साल बाद परिस्थितियाँ बदल गई हैं। अगस्त में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत किसी भी एक देश पर हमला बाकी दो देशों के खिलाफ भी माना जाएगा, और यह समझौता सोमवार से सक्रिय हो गया है। अब पाकिस्तान और तुर्की सऊदी अरब में अपनी सैन्य और सुरक्षा क्षमताएँ तैनात कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह गठबंधन हूती विद्रोहियों को पूरी तरह परास्त कर पाएगा।

तीनों देशों की सैन्य शक्ति हूती के मुकाबले काफी बड़ी है। सऊदी अरब के पास आधुनिक फाइटर जेट और मिसाइल सिस्टम हैं, पाकिस्तान की थल‑सेना और वायुसेना में व्यापक युद्ध अनुभव है, और तुर्की को नाटो‑सदस्यता का लाभ, साथ ही उन्नत ड्रोन, मिसाइल और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमताएँ प्राप्त हैं।

पर यमन की जमीनी परिस्थितियाँ अलग कहानी कहती हैं। उत्तरी यमन के पहाड़ी इलाकों, गुफाओं और सुरंगों का जाल हूती को रणनीतिक लाभ देता है। उनके पास मोबाइल मिसाइल लॉन्चर और बिखरे हुए कमांड सेंटर भी हैं, जिससे किसी बड़ी सेना के लिए इस इलाके में लंबी लड़ाई कठिन हो जाती है।

सऊदी‑नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2015 से यमन में हवाई हमले जारी रखे, फिर भी हूती को खत्म नहीं कर पाए। बाद में अमेरिका और ब्रिटेन ने भी उनके ठिकानों पर प्रहार किया, परंतु हूती की मिसाइल और ड्रोन क्षमता बनी रही।

विश्लेषकों का मानना है कि पाकिस्तान और तुर्की सऊदी की एयर डिफेंस, खुफिया और निगरानी को सुदृढ़ कर सकते हैं, जिससे यमनी सरकारी सेना को जमीन पर आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है। फिर भी सना और उत्तरी यमन के कठिन पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थायी नियंत्रण स्थापित करना बेहद चुनौतीपूर्ण रहेगा। तीनों देशों की संयुक्त कार्रवाई से हूती को भारी नुकसान पहुँचाना संभव है, पर उन्हें जड़ से समाप्त करना अभी भी बड़ी मुश्किल है।