भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को जनजातीय दिवस के अवसर पर दिल्ली के एक कार्यक्रम में कहा कि पिछली सरकारों ने आदिवासी समुदायों के प्रति न तो समझदारी दिखाई और न ही परवाह की।

उन्होंने बताया कि आदिवासी लोगों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत पीछे है और उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में विशेष सहायता की जरूरत है।

मोदी ने यह भी जोर दिया कि सरकार ने ‘आदिवासी विकास को प्राथमिकता’ दी है और आने वाले वर्षों में उनके लिए कई योजनाएँ लागू करने का वादा किया है।

इस बी(RBI) के आंकड़ों के अनुसार, आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत 8.6% है, जो अभी भी विकास के कई क्षेत्रों में पीछे है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि सभी आदिवासी समुदायों को समान अवसर और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ।

इस कार्यक्रम में अन्य सरकारी अधिकारियों और समाजसेवकों ने भी भाग लिया और आदिवासी कल्याण के लिए चल रही पहलों पर चर्चा की।