इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता की चिंता कितनी भी सच्ची क्यों न हो, वह बालिग बेटी की अपनी जिंदगी और जीवनसाथी चुनने की सांविधानिक स्वतंत्रता से ऊपर नहीं हो सकती। बालिग को अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और इच्छा के अनुसार जीवन जीने का अधिकार है। माता-पिता या रिश्तेदार महज अपनी असहमति के आधार पर फैसले को बदलने के लिए उसे बाध्य नहीं कर सकते।यह टिप्पणी न्यायमूर्ति संदीप जैन की एकल पीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए की। कोर्ट के आदेश पर बदायूं के उसावां थाने की पुलिस ने मोनी को कोर्ट में पेश किया।