भारत के सबसे बड़े प्रशासनिक परीक्षा संस्थान, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन (UPSC), ने इस साल अपनी शताब्दी पूरी की। इस ऐतिहासिक मील‑पथर को चिह्नित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक विशेष समारोह में संबोधित किया।

भाषण में मोदी ने कहा, “UPSC केवल ज्ञान‑परिक्षा नहीं है; यह भारत की सेवा करने के लिए तैयार युवा वर्ग को पहचानने का मंच है। आज के सिविल सेवकों को शैक्षणिक क्षमता के साथ‑साथ सार्वजनिक हित के प्रति गहरी प्रतिबद्धता भी रखनी चाहिए।” उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिये प्रशासनिक अधिकारियों को AI, डेटा‑एनालिटिक्स और डिजिटल तकनीकों का समझ होना आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने UPSC की शताब्दी को एक अवसर बताया, जिससे भारत को अपने प्रशासनिक ढांचे में सुधार, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को और मजबूत करने की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए। उन्होंने कहा, “हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (PSU) और नई ऊर्जा (EV) पहलों में भी कुशल प्रशासकों की जरूरत है, जो नीतियों को जमीन पर उतार सकें।”

उसी दौरान, UPSC ने अपने आगामी सुधारों की रूपरेखा भी पेश की, जिसमें परीक्षा पैटर्न में AI‑सहायता प्राप्त प्रश्नों का समावेश, चयन प्रक्रिया में विविधता बढ़ाना और उम्मीदवारों की सेवा‑भावना को मापने के लिये नई मूल्यांकन प्रणाली शामिल है।

समारोह के बाद कई विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि सिविल सेवा में केवल ग्रेड‑पॉइंट ही नहीं, बल्कि सामाजिक संवेदनशीलता, नैतिकता और जनता के साथ जुड़ाव भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, “एक सफल प्रशासनिक अधिकारी वही है जो नीतियों को लागू करने के साथ‑साथ लोगों की समस्याओं को सुनता और समझता है।”

UPSC की शताब्दी को चिह्नित करते हुए, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि “हमारी युवा शक्ति, अगर सही दिशा में मार्गदर्शन पाती है, तो भारत को विश्व मंच पर नई ऊँचाइयों पर ले जा सकती है।” यह संदेश सभी aspirants के लिये प्रेरणा का काम करेगा, जो अगले वर्ष की परीक्षा की तैयारी में जुटे हैं।