इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी कर्मचारी को उचित विभागीय जांच और सुनवाई का अवसर दिए बिना सेवा से वंचित नहीं किया जा सकता। यह टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित होने का प्रमाणपत्र कथित रूप से फर्जी पाए जाने के आधार पर बर्खास्त पीएसी सिपाही को तत्काल सेवा में बहाल करने और बकाया वेतन समेत सभी परिणामी लाभ देने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकलपीठ ने अशोक कुमार की याचिका पर दिया है।

निर्धारित प्रक्रिया का नहीं किया गया पालन इसके बाद अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के आधार पर तीन फरवरी 2015 को याची की बहाली का अनुरोध खारिज कर दिया। याची ने इस आदेश को वर्तमान याचिका में चुनौती दी थी। याची अधिवक्ता विनय शर्मा ने दलील दी कि याची के खिलाफ जब तक सही अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू नहीं की जाती तब तक उसकी सेवा समाप्त नहीं हो सकती। हाईकोर्ट ने पाया कि प्रारंभिक जांच में भी याची को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की गई। कोर्ट ने पीएसी की 43वीं वाहिनी, एटा के कमांडेंट को याची को तत्काल बहाल करने तथा सेवा की निरंतरता और बकाया वेतन सहित सभी परिणामी लाभ आठ सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया। हालांकि, कोर्ट ने राज्य सरकार को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी अधीनस्थ श्रेणी (दंड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(1) के तहत नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की छूट भी दी है।