इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि यदि यौन उत्पीड़न की शिकायत पॉश एक्ट‑2013 (Protection of Women from Sexual Harassment Act) की धारा‑9 में निर्धारित समय सीमा के बाहर दायर की जाती है, तो कोर्ट उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकता।

कोर्ट ने कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाली शिकायत को स्वीकार करना कानून के विरुद्ध होगा, और इस आधार पर मामले को नए सिरे से जांच के लिये वापस भेजना भी उचित नहीं है।

पॉश एक्ट की धारा‑9 के तहत, यौन उत्पीड़न की शिकायत को घटना के घटित होने के दो महीने के भीतर दायर करना अनिवार्य है, और यदि आवश्यक हो तो इस अवधि को एक महीने तक बढ़ाया जा सकता है। इस समय सीमा के बाहर दायर की गई शिकायत को कानूनी तौर पर मान्यता नहीं मिलती।

हाईकोर्ट ने यह निर्णय इस बात के आधार पर दिया कि समयबद्धता न केवल शिकायतकर्ता के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि नियोक्ता और जांच प्रक्रिया की निष्पक्षता भी सुनिश्चित करती है।

इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि भविष्य में यौन उत्पीड़न के मामलों में समय सीमा का पालन अनिवार्य रहेगा, और इस नियम का उल्लंघन करने वाले मामलों को पुनः जांच के लिये नहीं भेजा जा सकेगा।