फॉर्म 6—जिसके तहत कोई भी योग्य भारतीय नागरिक वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़वाने के लिए आवेदन करता है—अब एक कानूनी विवाद का केंद्र बन गया है। चुनाव आयोग ने SIR (स्टेज्ड इंटेग्रेशन रिव्यू) प्रक्रिया के दौरान फॉर्म 6 के साथ एक अतिरिक्त घोषणा‑पत्र जोड़ा, जिसमें तीन नई प्रश्न पूछे जा रहे थे।

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2026 को इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान कहा कि उसने फॉर्म 6 के किसी भी संशोधित रूप को मंजूरी नहीं दी है। अदालत ने रिकॉर्ड की मांग की है कि इस बदलाव को किसने, किस प्रक्रिया के तहत किया, इसका पता लगाया जाए। हालांकि, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के निलंबन की याचिका पर कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया गया और कोर्ट ने मौजूदा स्थिति में एकतरफा कार्रवाई का विरोध किया।

विरोधी दल और याचिकाकर्ताओं का दावा है कि यह अतिरिक्त घोषणा‑पत्र बिना विधायी प्राधिकरण या संसद की मंजूरी के जोड़ा गया, जिससे रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स, 1960 में अनधिकृत संशोधन हुआ। उन्होंने बताया कि नई जानकारी न भरने पर फॉर्म सबमिट करने में कठिनाई आती थी।

निर्वाचन आयोग के दो आयुक्त—विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू—ने इस अतिरिक्त घोषणा‑पत्र पर आधिकारिक आपत्ति दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि यह प्रक्रिया अनधिकृत है और युवा तथा नए मतदाताओं को अनावश्यक बोझ देती है। इस आंतरिक असहमति के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा।

आयोग ने अब अपनी सफाई जारी की है। वह कहता है कि मूल फॉर्म 6 में कोई वैधानिक संशोधन नहीं हुआ और 1951 की गजट अधिसूचना के अनुसार फॉर्म वही है। अतिरिक्त घोषणा‑पत्र को केवल SIR के दौरान गहन जाँच के लिए एक अलग अटैचमेंट के रूप में जोड़ा गया था, जिससे मूल फॉर्म के स्वरूप में कोई बदलाव नहीं हुआ। विवाद के प्रकाश में आयोग ने इस अटैचमेंट को अपने ऑनलाइन पोर्टल से हटा दिया है, यह तर्क देते हुए कि जहाँ SIR प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, वहाँ इसकी आवश्यकता नहीं रहती।

अब आम मतदाता के लिए स्थिति स्पष्ट है। नया नाम जुड़वाने के लिए अब माता‑पिता या दादा‑दादी के 2003 के रिकॉर्ड की मांग नहीं की जाएगी। फॉर्म 6 की पारम्परिक प्रक्रिया—नाम, पता, उम्र आदि का प्रमाण देना—पहले की तरह पूरी तरह वैध और लागू है।