चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जिन मतदाताओं के नाम पुरानी मतदाता सूची में थे पर नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नहीं दिखते, वे फॉर्म‑6 भरने से बिना किसी कानूनी कार्रवाई के डर के आवेदन कर सकते हैं।

आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस जानकारी को स्थानीय भाषा में प्रसारित करने का निर्देश दिया है, ताकि हर नागरिक को स्पष्टता मिले।

कुछ मतदाताओं को यह चिंता थी कि यदि वे दोबारा फॉर्म‑6 भरते हैं तो ‘जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950’ की धारा 31 के तहत कार्रवाई हो सकती है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होगा; केवल नाम पुरानी सूची में होना और नई ड्राफ्ट में न होना, इस कारण कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, बशर्ते वह नाम किसी अन्य लोकसभा या विधानसभा क्षेत्र की सूची में न हो।

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चुनाव आयोग को अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत या डुप्लिकेट मतदाताओं से संपर्क करने की सलाह दी थी। आयोग ने इन सुझावों को अपनाते हुए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन दिया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश है कि मतदाता अपना वर्तमान पता भरकर पूर्ण एन्यूमरेशन फॉर्म (ERO, AERO या BLO के पास) जमा कर सकते हैं।

आयोग एक ऐसी व्यवस्था लागू करेगा जिससे हर पात्र मतदाता को वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का अवसर मिले और किसी का नाम दो जगह दर्ज न हो।