बांग्लादेश की सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत से लौटाने के लिए पासपोर्ट या कोई यात्रा दस्तावेज़ नहीं दिया जाएगा। विदेश मामलों के राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा कि यह कार्य भारत‑बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि के तहत किया जाएगा।

5 नवंबर को ढाका के हजरत शाहजलाल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बात करते हुए कबीर ने कहा, “आतंकियों या अपराधियों को वापस लाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती; उन्हें दूसरे देश से सौंपने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।”

उन्होंने बताया कि हसीना के खिलाफ एक न्यायिक वारंट जारी है और उसके प्रत्यर्पण के लिए स्थापित न्यायिक और राजनयिक प्रक्रियाएँ मौजूद हैं, इसलिए सामान्य पासपोर्ट जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

कबीर ने हसीना पर हजारों लोगों की मौत के लिए जिम्मेदारी का आरोप भी लगाया और कहा कि बांग्लादेश उन्हें सामान्य यात्री के रूप में नहीं देख सकता।

बांग्लादेश ने भारत से हसीना को संधि के अनुसार औपचारिक रूप से सौंपने की माँग दोहराई है, जबकि अब तक भारत ने इस मांग पर कोई निर्णय नहीं लिया है।