बाढ़ के कारण 50 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं, फिर भी सरकार की सहायता अपर्याप्त है, इस बात पर तेजस्वी यादव ने सरकार पर बर्फ़ीली आलोचना की। उन्होंने कहा कि बिहार में बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत शिविर बंद होने के बाद कहाँ जाना होगा, इस पर स्पष्ट व्यवस्था नहीं है।

तेजस्वी ने आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में शुरू किए गए सामुदायिक रसोई और राहत शिविर फंड के अभाव में दो-चार दिनों में ही बंद कर दिए गए। उन्होंने बताया कि जिन गरीबों के मकान गिर गए, घरों में पानी भर गया और जूते-चप्पल, कपड़े तथा बर्तन पानी में बह गए, वे राहत शिविर बंद होने के बाद कहां जाएंगे।

इसके अलावा उन्होंने बताया कि बाढ़ पीड़ितों से आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज माँगे जा रहे हैं, जिससे राहत पहुँचाने में परेशानी हो रही है। सरकार पर यह भी आरोप है कि बाढ़ पीड़ितों से दस्तावेज़ों की माँग करके सहायता में बाधा उत्पन्न की जा रही है।

आकस्मिक निधि के विषय में तेजस्वी ने सवाल उठाया कि 2015 और 2022 के महागठबंधन सरकार के दौरान बजट में बाढ़, सूखा और प्राकृतिक आपदाओं के लिए चार प्रतिशत आकस्मिक निधि तय की गई थी। उन्होंने बताया कि जून में ही आकस्मिक निधि निकाल ली गई और अब बाढ़ पीड़ितों के लिए निधि का अभाव बताया जा रहा है।

नेता ने दावा किया कि बाढ़ के कारण लगभग डेढ़ लाख हेक्टेयर में धान, मक्का, सब्जी और केले की फसल बर्बाद हुई है। किसानों को क्षतिग्रस्त फसल का कोई मुआवजा नहीं मिला है और सूखे से प्रभावित किसानों की स्थिति का अभी आकलन नहीं किया गया है। उन्होंने बाढ़ और सूखे से प्रभावित किसानों का सर्वेक्षण कराकर जल्द मुआवजा देने की मांग की।

तेजस्वी ने शिवराज सिंह चौहान के बिहार दौरे पर रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने सवाल किया कि चौहान के दौरे पर क्या रिपोर्ट तैयार हुई और राहत, पुनर्वास तथा नुकसान के आकलन से जुड़ी पूरी जानकारी सार्वजनिक करने की माँग की।

पीएम केयर्स फंड और प्रधानमंत्री राहत कोष पर भी सवाल उठाए। तेजस्वी ने पूछा कि बाढ़ प्रभावित बिहार को पीएम केयर्स फंड से मदद क्यों नहीं मिली और उन्होंने इसे बिहार के साथ भेदभाव का उदाहरण बताया।

उन्होंने 100 करोड़ रुपये के दीये जलाए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा और बताया कि सरकार ध्यान भटकाने वाले कार्यक्रम कर रही है। जनप्रतिनिधियों द्वारा एक-दो महीने की सैलरी देने की प्रतीकात्मक पहल पर भी उन्होंने सवाल उठाया।

तेजस्वी यादव ने सरकार से बाढ़ पीड़ित परिवारों को अविलंब 15 हजार रुपये की सहायता देने की मांग की और साथ ही किसानों के लिए मुआवजे की जल्दी व्यवस्था की अपील की।