संसद के अनुच्छेद 21 के तहत हर बालिग व्यक्ति को अपनी पसंद के साथी को चुनने, व्यक्तिगत स्वायत्तता बनाए रखने और सहमति से साथ रहने का अधिकार है। सामाजिक विरोध, पारंपरिक मान्यताओं या परिवार की नाराजगी के आधार पर किसी की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता।

राज्य सरकार ने याचिका में यह दलील दी कि समलैंगिक संबंधों को समाज के बड़े वर्ग में अभी तक स्वीकार्यता नहीं मिली है। इस पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने का प्रश्न अलग है, जबकि दो बालिग व्यक्तियों के सहमति से साथ रहने और उनकी सुरक्षा के अधिकार पर कोई असर नहीं पड़ता।

क़ानूनी तौर पर विवाह का दर्जा न होने के बावजूद, कोर्ट ने कहा कि दोनों युवतियों को शांतिपूर्वक साथ रहने की स्वतंत्रता है और परिवार या अन्य किसी भी व्यक्ति के हस्तक्षेप को रोकने का अधिकार है।

क़ानूनी आदेश के तहत, यदि किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है तो वे आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ संबंधित पुलिस आयुक्त, एसएसपी या एसपी से संपर्क कर सकती हैं। पुलिस को उनकी बालिग होने की पुष्टि के बाद आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है।

इस निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहमति आधारित संबंधों को समाज या परिवार की नापसंदगी से नहीं रोका जा सकता, और राज्य को भी इस अधिकार की रक्षा करनी होगी।