बिहार में जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर रणनीति विशेषज्ञ प्रशांत किशोर ने कहा कि शिक्षा, रोजगार और चुनावी सुधारों के बिना आंदोलन थामना असंभव है। उन्होंने कहा, “जब तक इन मूलभूत मुद्दों को सरकार द्वारा संबोधित नहीं किया जाता, जनता का असंतोष बना रहेगा।”

विरोध का दायरा कई जिलों तक फैला हुआ है, जहाँ विभिन्न वर्गों के लोग सड़कों पर उतर कर सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। छात्रों से लेकर बेरोजगार युवाओं तक, सभी ने एक ही मांग दोहराई – बेहतर शिक्षा प्रणाली, पर्याप्त नौकरी के अवसर और पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया।

किशोर ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि बिहार में कई PSU (Public Sector Undertaking) नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिल पाते। उन्होंने कहा, “यदि हम PSU नौकरियों में भी सुधार नहीं करेंगे, तो युवा वर्ग का भरोसा टूटेगा।”

राज्य सरकार ने इन बिंदुओं को नोटिस में लिया है और कहा है कि शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नई योजनाएँ जल्द ही लागू की जाएँगी। साथ ही, चुनाव सुधारों के संदर्भ में एक विशेष समिति का गठन किया गया है, जिसका लक्ष्य मतदान प्रक्रिया को अधिक विश्वसनीय बनाना है।

विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर की यह टिप्पणी सरकार के लिए एक चेतावनी है – अगर इन तीन स्तंभों को सुदृढ़ नहीं किया गया, तो बिहार में सामाजिक असंतोष का माहौल बना रहेगा और विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे।