बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने तीन साल और पाँच साल के लॉ कोर्स में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र की सीमा हटाने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद, किसी भी उम्र के उम्मीदवार कानून की पढ़ाई कर सकेंगे।

पहले इन दोनों कोर्सों में अधिकतम उम्र तय की गई थी। BCI की जनरल काउंसिल ने यह पाबंदी हटाने का फैसला लिया, जिससे अधिक उम्र वाले लोगों को राहत मिलेगी।

बीसीआई ने 2016 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत कानूनी शिक्षा नियम, 2008 की अनुसूची तीन के नियम 28 को फिर से लागू किया गया। इस नियम में पाँच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र 20 वर्ष तय की गई थी। इस निर्णय को ऋषभ दुग्गल ने अदालत में चुनौती दी, और मार्च 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने उम्र सीमा से जुड़े फैसले पर रोक लगा दी।

25 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई से पूछा कि क्या वह पाँच साल के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में दाखिले के लिए अधिकतम उम्र की सीमा हटाने को तैयार है।

शुक्रवार को बीसीआई के वकील राधिका गौतम ने अदालत को बताया कि परिषद की जनरल काउंसिल ने उम्र पाबंदी हटाने का निर्णय लिया है। इस नए फैसले के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को बेअसर मानते हुए उसका निपटारा कर दिया।

इस बदलाव के साथ, तीन और पाँच साल के लॉ कोर्स में दाखिले के लिए पहले जैसी अधिकतम उम्र की पाबंदी नहीं रहेगी, जिससे सभी उम्र के उम्मीदवारों को वकील बनने का मार्ग खुल गया है।