यूनाइटेड फ़ोरम ऑफ़ बैंक यूनियंस (UFBU) ने घोषणा की है कि 28 सितंबर से शुरू होने वाली तीन‑दिन की देशव्यापी हड़ताल को वह जारी रखेगा। मंगलवार को डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के सामने हुई सुलह बैठक बेनतीजा निकली, जिससे बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया।

वित्त मंत्रालय ने पहले कर्मचारियों से हड़ताल न करने और मांगों को बातचीत के जरिए सुलझाने की अपील की थी, परन्तु बैठक में कोई समझौता नहीं हो सका।

बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगें हैं: सप्ताह में पाँच दिन की बैंकिंग व्यवस्था लागू करना, पेंशन में सुधार, पेंशनभोगियों के लिए समान महंगाई भत्ता (DA) फॉर्मूला, तथा नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत काम करने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में स्विच करने का विकल्प देना।

UFBU ने पहले ही 28‑30 सितंबर तक चलने वाली हड़ताल का ऐलान किया था। 26‑27 सितंबर को शनिवार‑रविवार का अवकाश है, इसलिए शाखा‑स्तर के काम पर लगातार पाँच दिनों तक असर पड़ने की संभावना है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी बैंकिंग सेवाएँ बंद रहेंगी; डिजिटल बैंकिंग, UPI, इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएँ सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी, जबकि शाखा‑स्तर के कैश ट्रांजैक्शन, चेक क्लियरेंस और लोन प्रोसेसिंग पर अधिक असर पड़ सकता है।

हड़ताल का समय भी संवेदनशील है। 30 सितंबर को बैंकों की हाफ‑ईयरली क्लोजिंग होती है, जब खातों का मिलान, ट्रेजरी और बाजार से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। सरकार ने चेतावनी दी है कि 28‑30 सितंबर की हड़ताल और उससे पहले के वीकेंड को मिलाकर बैंकिंग सेवाओं पर लगातार पाँच दिनों तक असर पड़ सकता है, जिससे ग्राहक, व्यापारी, सरकारी लेन‑देन और अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग कार्य प्रभावित हो सकते हैं।

बैंकों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे हड़ताल से पहले आवश्यक कार्य निपटा लें। भारतीय स्टेट बैंक (SBI), यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया और अन्य सरकारी बैंकों ने कहा है कि जरूरी लेन‑देन हड़ताल से पहले कर लें। कैश की जरूरत होने पर एटीएम, कैश डिपॉजिट मशीन (CDM) और अन्य डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है। UPI, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग जैसी सेवाएँ सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी, जबकि शाखा‑स्तर के कुछ कार्यों में व्यवधान की संभावना है।