बॉम्बे हाईकोर्ट ने भेदभाव और जाति व्यवस्था पर सख्त रुख अपनाते हुए यह स्पष्ट किया कि भारत ने चाँद पर कदम रखा है, परंतु समाज में जातिगत भेदभाव अभी भी गहराई से व्याप्त है।

अदालत ने महाराष्ट्र सरकार की उस नीति को रद्द कर दिया, जिसमें खतरनाक सफाई कार्य के दौरान दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले श्रमिकों के परिवारों को मुआवजा देने की जिम्मेदारी निजी कंपनियों और नियोक्ताओं पर डाली गई थी।

क़ानूनी निर्णय के अनुसार, ऐसी नीतियों को असंवैधानिक माना गया और अब सरकार को ही यह ज़िम्मेदारी निभानी होगी।

बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी कहा कि समाज में जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए कानूनी कदम उठाना अनिवार्य है और किसी भी प्रकार का भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।