इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भविष्य में अमेरिकी राष्ट्रपति के इज़राइल‑विरोधी रुख अपनाने की संभावना जताई और इस परिप्रेक्ष्य में भारत सहित कई देशों के साथ गठबंधन को अनिवार्य बताया।

राष्ट्रपति चुनाव से कुछ घंटे पहले, जब वह अपनी सुरक्षा नीति प्रस्तुत कर रहे थे, नेतन्याहू ने कहा कि दो साल में ऐसा राष्ट्रपति आ सकता है, चाहे वह पुरुष हो या महिला, जो इज़राइल के प्रति कठोर रुख रखेगा। ऐसे परिदृश्य में इज़राइल को अमेरिकी संबंधों के साथ-साथ अन्य रणनीतिक साझेदारियों को भी सुदृढ़ करना होगा।

उन्होंने ट्रम्प के शेष कार्यकाल को इज़राइल की स्थिति मजबूत करने के लिए उपयोग करने की सलाह दी, यह कहा कि चाहे परिस्थितियाँ अनुकूल हों या कठिन, अमेरिका के साथ संवाद जारी रखना आवश्यक है।

इज़राइल को अमेरिका के अलावा अन्य देशों के साथ भी सहयोग विस्तार करना चाहिए, विशेष रूप से भारत को उन्होंने प्रमुख सहयोगी के रूप में उल्लेख किया। नेतन्याहू ने कहा, "भारत कोई छोटा देश नहीं है; उसके साथ मजबूत संबंध इज़राइल को वैश्विक स्तर पर अपने सहयोगी दायरे को बढ़ाने में मदद करेंगे।"

लैटिन अमेरिका में हो रहे राजनीतिक बदलावों का भी उन्होंने उल्लेख किया, बतलाते हुए कि ब्राज़ील सहित कई देशों में परिवर्तन संभावित है और इज़राइल को इन क्षेत्रों में अपने सहयोगी नेटवर्क को विस्तारित करना चाहिए।

नेतन्याहू ने पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने संबंधों को उजागर किया था, मई में भारत को इज़राइल की एक बड़ी ताकत बताया था। उनका मानना है कि भारत जैसे देशों के साथ गहरे संबंध इज़राइल को अंतरराष्ट्रीय मंच पर अधिक प्रभावशाली बनाते हैं।

अमेरिका के साथ इज़राइल के संबंध लंबे समय से महत्वपूर्ण रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू के कार्यकाल में बराक ओबामा और जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद के दौरान कुछ तनाव भी दिखा। कुछ विश्लेषकों का कहना है कि डेमोक्रेटिक पार्टी में इज़राइल के प्रति समर्थन में गिरावट का कारण भी उनकी नीतियों से जुड़ा है।

इसी बीच, विपक्षी नेता गादी आइजेनकोट ने नेतन्याहू की सुरक्षा नीति को चुनावी समय पर धकेले गए राजनीतिक कदम बताया, यह आरोप लगाते हुए कि यह वास्तविक राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से अधिक चुनावी रैलियों जैसा है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भी नेतन्याहू का समर्थन किया, उन्हें "मजबूत और बहादुर" नेता कहा और ईरान के खिलाफ कार्रवाई में उनके सहयोगी के रूप में सराहा। हालांकि, ट्रम्प के समर्थन से चुनाव में नेतन्याहू को कितना फायदा होगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि इज़राइल में प्रधानमंत्री को सीधे जनता नहीं, बल्कि संसद के सदस्यों द्वारा चुना जाता है और गठबंधन बनाना पड़ सकता है।