यूरोपीय संघ के आर्थिक और सामाजिक समिति (EAC) ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत को आबादी नियंत्रण पर अपनी जिद छोड़ने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि यदि भारत इस दिशा में कदम नहीं बढ़ाता तो जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी और सामाजिक असमानता जैसी चुनौतियाँ और बढ़ेंगी।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत की वर्तमान जनसंख्या वृद्धि दर, जो लगभग 1.2% प्रति वर्ष है, वैश्विक औसत से अधिक है और यह देश के विकास लक्ष्यों को खतरे में डाल सकती है। EAC ने भारत को यह याद दिलाया कि वैश्विक स्तर पर जनसंख्या का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, ताकि जलवायु लक्ष्यों को पूरा किया जा सके और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित हो सके।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि चीन की वन-चाइल्ड पॉलिसी, जिसे 1979 में लागू किया गया और 2015 में समाप्त किया गया, ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि इस नीति के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों पर भी चर्चा की गई है, परंतु EAC का मानना है कि भारत इस अनुभव से सीखकर अपनी स्वयं की संतुलित आबादी नीति बना सकता है।

ईएसी के प्रमुख डेविड ओ'कॉनर ने कहा, “भारत को अपनी आबादी के आकार को नियंत्रित करने के लिए नीतियों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। यदि हम इसे नज़रअंदाज़ करते हैं, तो न केवल जलवायु पर, बल्कि ऊर्जा, पानी और खाद्य सुरक्षा पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।”

रिपोर्ट में भारत के लिए कुछ प्रमुख सिफ़ारिशें भी दी गई हैं: 1) परिवार नियोजन कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना, 2) शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, 3) महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए योजनाओं को बढ़ावा देना, और 4) आर्थिक प्रोत्साहनों के माध्यम से संतुलित परिवार आकार को प्रोत्साहित करना।

भारत सरकार ने अब तक इस रिपोर्ट पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, परंतु यह स्पष्ट है कि जनसंख्या नीति पर चर्चा पहले से ही संसद और नीति-निर्माताओं के बीच चल रही है। आने वाले महीनों में इस विषय पर अधिक स्पष्ट दिशा-निर्देशों की उम्मीद है।