केंद्र सरकार ने लिथियम और निकेल के प्रसंस्करण के लिए 2,814 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी है। इस पहल के तहत पाँच वर्षों में चार संयंत्र लगाए जाने वाले हैं और कंपनियों को 30 प्रतिशत तक पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहन (EV), बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करना है, साथ ही भारत की विदेशी निर्भरता को कम करना भी है।

क्या इससे भारत की विदेशी निर्भरता घटेगी? क्या देश भविष्य की तकनीक खुद विकसित कर पाएगा? ये सवाल इस कदम के पीछे हैं।

कब्बी के अनुसार, सरकार ने इस दिशा में कई प्रमुख बिंदु तय किए हैं: नए क्रिटिकल मिनरल्स प्रसंस्करण संयंत्र, पूंजीगत सब्सिडी के माध्यम से निवेश को बढ़ावा, घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ाना, और सप्लाई चेन को मजबूत बनाना।

इस पहल की नींव यह है कि भारत को भविष्य की तकनीकों को बनाने की क्षमताएँ होनी चाहिए। इससे न केवल घरेलू उद्योगों को लाभ होगा, बल्कि भारत को वैश्विक बाजार में भी एक मजबूत स्थिति मिलेगी।

इस योजना के तहत, सार्वजनिक क्षेत्र के यूनिट्स (PSU) और निजी क्षेत्र दोनों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा, वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन के रूप में पूंजीगत सब्सिडी का 30% तक का हिस्सा दिया जाएगा, जिससे निवेशकों को आकर्षित किया जा सके।

इस कदम से भारत के लिए एक नया अध्याय खुल रहा है, जहाँ देश अपनी स्वयं की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाकर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकता है।