दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय "भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026" का उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने किया। इस सम्मेलन की थीम "स्मार्ट किसान, विकसित भारत" है।

पासवान ने कहा कि भारत जैसे कृषि‑प्रधान देश के लिए ऐसा मंच किसान, विशेषज्ञ और उद्योग के लोगों को एक साथ लाने के लिए अनिवार्य है, जिससे खेती‑किसानी के विकास के रास्ते खोजे जा सकें।

उन्होंने भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि बड़ी जनसंख्या के बावजूद भारत ने वैश्विक खाद्य संकट का सामना नहीं किया, इसका श्रेय किसानों को जाता है।

हालांकि उत्पादन में प्रगति हुई है, अब फोकस मात्र मात्रा से नहीं, बल्कि वैल्यू एडिशन पर होना चाहिए, ऐसा मंत्री ने कहा।

पासवान ने बताया कि फूड प्रोसेसिंग में अभी तक पर्याप्त निवेश नहीं हुआ है; उत्पादन को उत्पाद में बदलकर घरेलू और निर्यात दोनों बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाना आवश्यक है।

उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत विज़न का हवाला देते हुए कहा कि सरकार कृषि और फूड प्रोसेसिंग को मैन्युफैक्चरिंग के साथ प्राथमिकता दे रही है, जिससे भारतीय भोजन विश्वभर में पहुँच सके।

मेरा सपना है कि हर डाइनिंग टेबल पर कम से कम एक भारतीय व्यंजन हो, उन्होंने कहा, और इसे हासिल करने के लिए फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को गांव‑नजदीक स्थापित करने की जरूरत पर बल दिया।

किसान अक्सर अपनी उपज कम दामों पर बेचने और सड़ाने के दायरे में फँस जाते हैं, क्योंकि भंडारण और शेल्फ‑लाइफ़ की व्यवस्था नहीं है, यह समस्या मंत्री ने उजागर की।

फूड प्रोसेसिंग से शेल्फ‑लाइफ़ बढ़ेगी, जिससे किसान अपनी फसल को बेहतर कीमत पर बेच सकेंगे; इसके लिए प्रसंस्करण सुविधाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में पहुँचाना जरूरी है।

पासवान ने निजी कंपनियों से अपील की कि वे फूड प्रोसेसिंग में निवेश बढ़ाएँ और यूनिट्स को खेतों के करीब स्थापित करें, ताकि लॉजिस्टिक्स की लागत घटे और किसान को सीधा लाभ मिले।

इस सेक्टर में रोजगार के बड़े अवसर हैं; कृषि‑उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और निर्यात से युवा उद्यमियों को पहला व्यवसाय शुरू करने का मंच मिलेगा।

लद्दाख की महिला उद्यमी का उदाहरण देते हुए बताया कि पीएमएफएमई योजना के तहत उन्होंने 8 हज़ार रुपये की नौकरी से शुरू करके करोड़ों रुपये का टर्नओवर हासिल किया, जिससे योजना की सफलता सिद्ध होती है।

खाद्य बर्बादी को रोकने में फूड प्रोसेसिंग अहम है; शेल्फ‑लाइफ़ बढ़ाने से अनाज और सब्जियों की बर्बादी घटेगी और राष्ट्रीय भंडार मजबूत होगा।

मंत्री ने उद्योग को किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) के साथ मिलकर बैकवर्ड लिंकेज मजबूत करने, गुणवत्ता‑मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ले जाने और निर्यात में बाधाओं को दूर करने का आग्रह किया।

अंत में कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित राष्ट्र बनना है, और फूड प्रोसेसिंग इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रमुख भूमिका निभाएगा।