भारत ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र (UN) के एक उच्च स्तर के मंच पर अफगानों की जबरदस्ती वापसी के मुद्दे पर अपनी आवाज़ उठाई, यह कहते हुए कि इस तरह की कार्रवाई न केवल मानवीय संकट पैदा करती है बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन भी है।

राष्ट्रपति के कार्यालय से एक वक्तव्य में कहा गया कि भारत इस बात से अवगत है कि अफगानों को अपने देश में लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, और यह कदम मानवाधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों के खिलाफ है। इस वक्तव्य में यह भी ज़ोर दिया गया कि जबरदस्ती वापसी से अफगानों के लिए असुरक्षित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो रही हैं, जिससे वे फिर से संघर्ष और उत्पीड़न का सामना कर सकते हैं।

भारत ने यूएन के भीतर की चुप्पी पर भी सवाल उठाए, यह कहते हुए कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस संकट पर तुरंत और ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी बताया कि कई अफगान शरणार्थी भारत और अन्य देशों में आश्रय मांग रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति अभी भी अनिश्चित है।

इस मुद्दे पर भारत ने यह भी कहा कि शरणार्थी नीति को मानवीय दृष्टिकोण से तैयार किया जाना चाहिए और किसी भी देश को शरणार्थियों को जबरदस्ती अपने मूल देश में लौटने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा, भारत ने यह भी आग्रह किया कि यूएन को इस स्थिति पर एक स्पष्ट और त्वरित प्रतिक्रिया तैयार करनी चाहिए।

इस कदम के बाद, भारत के विदेश मंत्री ने कहा कि वे इस विषय पर यूएन के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा जारी रखेंगे और शरणार्थियों के लिए एक सुरक्षित और मानवीय समाधान खोजने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देंगे।

इस घटना के बाद, कई मानवाधिकार संगठनों ने भारत की पहल की सराहना की और कहा कि यह कदम शरणार्थी संकट के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ज़िम्मेदारी को पुनः जागृत करेगा। भारत की यह आवाज़ आशा जगाती है कि शरणार्थियों के लिए एक स्थायी और मानवीय समाधान खोजा जा सके।