खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें

अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो

भारत ने सोमवार को विश्व बैंक द्वारा गठित सिंधु जल संधि से जुड़ी मध्यस्थता अदालत के फैसले को खारिज करते हुए उसे अवैध रूप से गठित निकाय बताया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस अदालत का भारत के संप्रभु फैसलों पर कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला लागू रहेगा। वहीं, मध्यस्थता अदालत ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित करने के लिए भारत द्वारा दिए गए आधार पर्याप्त नहीं हैं और संधि अभी भी पूरी तरह लागू है।